पारदर्शिता के लिए BPL, अंत्योदय सूचियों की समीक्षा की जाएगी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार 15 अप्रैल से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और अंत्योदय योजनाओं के तहत लाभार्थियों की सूचियों की समीक्षा शुरू करेगी। पिछले साल सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। पिछले 15 वर्षों से, लगातार सरकारें लाभार्थियों की सूचियों को अपडेट या सत्यापित करने में विफल रहीं। इस लापरवाही ने पंचायतों को लाभार्थियों के चयन में खुली छूट दे दी, अक्सर राजनीतिक कारणों से, जिससे कई योग्य परिवार इन कल्याणकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लाभों से वंचित हो गए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पंचायती राज विभाग ने चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है। यह निर्णय लिया गया है कि चयन किए जाने वाले सभी ग्राम सभा बैठकों की वीडियोग्राफी की जाएगी और व्यवस्था और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। आवेदकों के दस्तावेजों की जांच के लिए हर पंचायत में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।

यह प्रक्रिया 15 जून तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद, चयनित लाभार्थियों की अंतिम सूची को जनता के अवलोकन के लिए पंचायत के साइनबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। जुलाई में ग्राम सभा की ओपन हाउस मीटिंग के दौरान किसी भी आपत्ति को आमंत्रित किया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। सत्यापन समितियों की सिफारिशों के आधार पर, अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाएगा और पात्र आवेदकों को जोड़ा जाएगा। नए आवेदक 30 अप्रैल तक पंचायतों में अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश में लगभग 2.60 लाख परिवार बीपीएल श्रेणी के तहत पंजीकृत हैं। ये परिवार सब्सिडी वाले खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य सेवा और अपने बच्चों के लिए शिक्षा सहायता सहित कई लाभों के हकदार हैं। राज्य की 3,615 पंचायतों में से केवल 38 को बीपीएल-मुक्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहली बार, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को जवाबदेही और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए चयन प्रक्रिया में पर्यवेक्षक की भूमिका सौंपी गई है। पहले, चयन प्रक्रिया में पंचायतों के पास अनियंत्रित अधिकार थे, जिससे व्यापक अनियमितताएं होती थीं। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक पात्र परिवारों को ही बीपीएल, आईआरडीपी और अंत्योदय सूची में शामिल किया जाए।