बजट सत्र में सरकार को घेरेगी भाजपा, विधायक दल की बैठक में बनाई रणनीति

शिमला। विधानसभा के 14 मार्च से 6 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्षी भाजपा ने अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इस कड़ी के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सर्किट हाऊस में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश महामंत्री पवन राणा विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में सरकार को घेरने के लिए उठाए जाने वाले विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में निर्णय लिया गया कि भाजपा शासनकाल में खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई करने व कांग्रेस की तरफ से चुनाव में दी गई 10 गारंटियों के नाम पर सरकार को घेरा जाएगा। इसके अलावा पुरानी पैंशन को बहाल करने के लिए व इसके लिए अब तक एसओपी जारी नहीं करने जैसे विषय को भी उठाया जाएगा, साथ ही 18 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने, प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना एवं 300 यूनिट फ्री बिजली देने जैसे कांग्रेस के वायदों को भी विपक्ष याद दिलाएगा। भाजपा विधायक क्षेत्र विकास निधि के अलावा जिलाधीशों के माध्यम से मिलने वाली ग्रांट पर रोक लगाने के अलावा डीजल पर वैट बढ़ाने व पन विद्युत परियोजनाओं पर सैस लगाने जैसे विषयों को भी उठाया जाएगा। इसी तरह सीपीएस बनाए जाने वाले विषय को भी भाजपा सदन में उठाने वाली है। सीपीएस की नियुक्तियों और नगर निगम शिमला की वार्ड संख्या घटाने को लेकर भाजपा विधि विशेषज्ञों की राय ले रही है। ऐसे में इन विषयों को लेकर भाजपा कोर्ट दरवाजा भी खटखटा सकती है। बैठक में सरकार को सवालों एवं चर्चा के माध्यम से घेरने का निर्णय लिया गया। यानी विपक्ष की तरफ से सरकार से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, जिससे सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। इसी तरह बजट पर होने वाली चर्चा एवं अन्य नियमों के तहत उठाए जाने वाले मसलों में भी सरकार को घेरा जाएगा। भाजपा कर्ज लेने के नाम पर भी सरकार को घेेरने का प्रयास करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मामले को लेकर बार-बार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर पक्ष-विपक्ष में तीखी बहस हो सकती है।