विंटर ब्रेक के बाद मामला लेकर हाई कोर्ट भी जाएगी भाजपा, सीपीएस नियुक्तियों पर मांगी कानूनी राय

शिमला

कांग्रेस सरकार में सीपीएस के पद पर की गई नियुक्तियों पर भाजपा ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपने लीगल सैल से नियुक्तियों पर कानूनी राय मांगी है। वर्तमान कानूनी प्रावधानों और विभिन्न अदालतों के फैसलों पर यह राय मांगी गई है। लीगल सैल से ओपिनियन आने के बाद इस बारे में हाईकमान से भी भाजपा के नेता बात करेंगे। इसके बाद तय होगा कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा? हिमाचल हाई कोर्ट में आजकल विंटर ब्रेक चल रही है और जैसे ही कोर्ट खुलेंगे, तब तक पार्टी स्तर पर भी भाजपा इस बारे में फैसला ले लेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि उनकी सरकार के समय सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर एक जनहित याचिका दायर हुई थी और उसमें सरकार ने हलफनामा कोर्ट में दिया है, लेकिन अब स्थितियां बदली हैं और सीपीएस की नियुक्ति को लेकर कई अदालतों के फैसले भी इस बीच आए हैं। इसलिए भाजपा पहले लीगल पोजीशन साफ करना चाह रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि लीगल ओपिनियन आने के बाद पार्टी के नेताओं से भी बात करेंगे और फिर फैसला होगा कि भाजपा याचिकाकर्ता के तौर पर इस केस में आगे बढ़ेगी या नहीं? जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विधानसभा से पारित जिससे एक्ट का हवाला दे रही है। उसी तरह के एक्ट को असम और मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक करार दे चुका है। हिमाचल हाई कोर्ट में भी इस बारे में एक मामला पहले से चल रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीपीएस के अलावा विधायकों को बोर्ड, निगमों में लगाना भी अपने आप सवाल खड़े करता है।