हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार हनन नोटिस पर भाजपा विधायकों ने सौंपा जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी किए गए नौ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं ने सोमवार को अध्यक्ष को अपना जवाब दाखिल किया। आठ विधायक व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुए और एक विधायक का प्रतिनिधित्व उनके वकील ने किया। इससे पहले 14 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में व्यवधान उत्पन्न करने और 28 फरवरी को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कार्य संचालन के नियम 79 के तहत अनुच्छेद 194 के तहत नौ भाजपा विधायकों को नोटिस जारी किया था। 3) भारत के संविधान के नियम 299, 321, 323 के साथ हिमाचल प्रदेश विधान सभा के नियम और प्रक्रियाएं तथा कार्य संचालन। विधानसभा सचिवालय के नोटिस के मुताबिक सभी विधायकों को सोमवार तक स्पीकर को जवाब देना था. सभी विधायकों की ओर से बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि उन्होंने विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार जवाब दिया है ''28 फरवरी को विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद हम नौ सदस्यों को 14 मार्च को विधानसभा सचिवालय से नोटिस मिला, जिसके तहत परमार ने कहा , "आसन के अपमान और मानहानि के लिए अलग-अलग संवैधानिक नियम हैं। हमसे इस मामले पर जवाब देने के लिए कहा गया था। हमारे खिलाफ विधानसभा सचिवालय में शिकायत दर्ज की गई थी और हमने इस पर विस्तृत जवाब दाखिल किया है।"

"विधानसभा ने नियम 79, 321, 223 और 299 के तहत नोटिस के माध्यम से हमसे पूछा था, हम स्पीकर की कुर्सी का सम्मान और सम्मान करते हैं। हमें ध्यान में रखते हुए, सभी नौ सदस्यों ने स्पीकर को नोटिस पर जवाब दिया है। स्पीकर और विधानसभा सचिवालय इस मामले पर फैसला देगा।” परमार ने कहा, "मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम आसन का सम्मान करते हैं, जो भी घटना हुई होगी, हम सभी ने अध्यक्ष के निर्देशों का पालन किया है...।" हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने इससे पहले कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी की शिकायत पर विशेषाधिकार हनन और अवमानना ​​का नोटिस जारी किया था । नोटिस नौ भाजपा विधायकों - सतपाल सत्ती, दीपराज, विनोद कुमार, हंस राज, सुरेंद्र शौरी, विपिन परमार, त्रिलोक जम्वाल, इंदर सिंह गांधी और लोकेंद्र कुमार को जारी किए गए थे। सोमवार को स्पीकर के सामने आठ विधायक मौजूद थे. त्रिलोक जम्वाल की ओर से एक वकील ने जवाब दाखिल किया. (एएनआई)