भाजपा देने वाली और कांग्रेस हमेशा छीनने वाली सरकार रही: धूमल

ऊना। पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा की सरकारें हमेशा देने वाली तो कांग्रेस की सरकारें छीनने वाली रही हैं। जिला मुख्यालय ऊना पर पार्टी की आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए धूमल ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को दिया गया औद्योगिक पैकेज छीना, स्पैशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा खत्म किया तो रेल का प्रदेश में विकास रोका। दूसरी तरफ जब-जब भाजपा सरकारें प्रदेश और केन्द्र में आईं तो उन्होंने इस राज्य को अनेक सौगातें दीं। धूमल ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस झूठे वायदे करती है। धूमल ने कहा कि वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके आग्रह पर हिमाचल सहित जे एंड के व उत्तराखंड के लिए औद्योगिक पैकेज प्रदान किया। इससे हिमाचल पूरे विश्व के औद्योगिक मानचित्र पर उभरकर सामने आया। सूरत से 400 टैक्सटाइल यूनिट बद्दी आए। यह पूरा क्षेत्र फार्मा हब बना। जब केन्द्र में कांग्रेस आई तो औद्योगिक पैकेज की अवधि खत्म कर दी गई। यही नहीं, कांग्रेस ने हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा भी छीन लिया। वर्ष 2014 में मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इसके बाद राज्य का स्पैशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा बहाल किया।

पहले केन्द्र से जो 40 हजार करोड़ की सहायता मिलती थी वह 72 हजार करोड़ की हो गई। 23 जनवरी, 1973 को कांग्रेस के सांसद नारायण चंद पाराशर ने तत्कालीन रेल मंत्री से अम्ब में रेल का शिलान्यास करवाया लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। जब वह वर्ष 1989 में पहली बार सांसद बने तो रेल का काम आरंभ किया और वर्ष 1991 में पहली बार रेल को ऊना पहुंचाया। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने रेललाइन के विस्तार को ठप्प कर दिया। जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तब फिर से ऊना में रेल का काम शुरू हुआ और अब यहां वंदे भारत सहित 8 से अधिक रेलगाड़ियां चल रही हैं। धूमल ने कहा कि मोदी ने ही ऊना के लिए बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया। बद्दी के लिए भी कई महत्वपूर्ण औद्योगिक यूनिट प्रदान किए गए। भाजपा सरकार के समय ही प्रदेश के लिए ट्रिप्पल आईटी व पीजीआई सैटेलाइट सैंटर हासिल हुआ। प्रो. धूमल ने कहा कि यदि 3 माह में ही सरकार के खिलाफ रोष रैलियां होनी लगें तो समझ लेना चाहिए कि प्रदेश सरकार कैसा काम कर रही है। वर्ष 1998 में उनकी सरकार बनने पर राजनीतिक कारणों से बाहर होने वाले कर्मचारियों को बहाल किया गया। 2007 में भी कई जनहित के निर्णय लिए गए। जयराम सरकार ने 2017 में बुजुर्गों को पैंशन में फायदा पहुंचाया। तीनों सरकारों ने अहम फैसले जनहित में लिए थे। क्या आखिरी साल में सरकार काम करना बंद कर दे? यदि कुछ गलत हुआ है तो कमीशन बिठाकर जांच करवाते। संस्थान बंद क्यों किए गए? स्कूल, काॅलेज, अस्पताल और पटवारखाने लोगों की सुविधा के लिए खोले गए थे। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि भाजपा के लोगों के लिए इनका फायदा होगा। इनका सभी को पूरा फायदा होना था।