भाजपा सरकार ने कर्मचारियों को वेतन आयोग का एरियर नहीं दिया: CM सुक्खू
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने छठा वेतन आयोग लागू करने की घोषणा की थी लेकिन सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं दिया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भी कर्मचारियों को अंतिम डीए की 992 करोड़ रुपये की किस्त का भुगतान नहीं किया था। सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार पर 75,000 करोड़ रुपये कर्ज के अलावा कर्मचारियों के बकाये के 11,000 करोड़ रुपये की देनदारी रह गई है. उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले अपने 'प्रतिज्ञा पत्र' में कांग्रेस द्वारा दी गई सभी 10 'गारंटियों' को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अदानी समूह की सीमेंट कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अडानी समूह प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर यूनियनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्ष अलग-अलग बैठक भी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटरों के अधिकारों और कल्याण से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कोटला कलां स्थित राधे कृष्ण मंदिर में मत्था टेका और आध्यात्मिक गुरु बाबा बल का आशीर्वाद भी लिया।इससे पूर्व, सुक्खू ने ऊना शहर के निकट लालसिंगी गांव में संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया. लोक निर्माण विभाग झालेरा चौक से बाबा बेली राम आश्रम को जोड़ने के लिए 3.36 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 4.17 किलोमीटर सड़क का निर्माण करेगा। सुक्खू ने इससे पहले यहां पहुंचने पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए भाजपा के इस आरोप का खंडन किया कि दो महीने सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस सरकार लोगों को दी गई गारंटियों को पूरा करने में विफल रही है, खासकर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने में।
उन्होंने कहा कि ओपीएस को पुनर्जीवित करने का निर्णय पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया था और उन्होंने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ इस उद्देश्य के लिए धन की व्यवस्था करने की भी योजना बनाई थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक चैतन्य शर्मा ( गगरेट), दविंदर भुट्टो (कुटलैहड़) और सुदर्शन सिंह (चिंतपूर्णी) के अलावा ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा मौजूद थे.
