सेब उत्पादकों के समर्थन में क्रेडिट के लिए भाजपा, कांग्रेस रस्साकशी में
कांग्रेस और बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेब उत्पादकों के हितों का समर्थन करने के दावे और प्रतिवाद कर रहे हैं।
केंद्र ने सेब का न्यूनतम आयात मूल्य तय किया, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर के उत्पादक प्रफुल्लित
भाजपा का दावा है कि उसने सेब उत्पादकों के मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था। यह कांग्रेस के साथ जुबानी जंग में लगी हुई है, जो कहती है कि सेब उत्पादकों की समस्याओं का एकमात्र समाधान फल पर आयात शुल्क बढ़ाना है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व ठियोग विधायक कुलदीप राठौर ने आज कहा कि भाजपा नेता सेब का न्यूनतम आयात मूल्य तय करने को ऐतिहासिक फैसला बता रहे थे लेकिन हकीकत यह है कि यह बागवानों के हितों के खिलाफ है।
इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएं
तुर्की, चिली, अमेरिका और पोलैंड से मंगाए जाने वाले सेब का न्यूनतम आयात मूल्य तय होने से बागवानों को खास राहत नहीं मिलने वाली है। सेब पर आयात शुल्क बढ़ाना जरूरी है। -कुलदीप राठौर, ठियोग विधायक
50 रुपये किलो की शर्त
केंद्र ने फैसला किया है कि 50 रुपये प्रति किलो से सस्ते सेब का आयात नहीं किया जाएगा. इस फैसले से हिमाचल के सेब उत्पादकों को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें सस्ते आयातित सेब से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा। -सुरेश कश्यप, सांसद शिमला
उन्होंने कहा कि ईरान बमुश्किल 18.2 लाख डॉलर मूल्य का सेब आयात करता है जबकि भारत करीब 38.5 करोड़ डॉलर मूल्य का सेब विभिन्न देशों से आयात करता है। उन्होंने कहा, "अगर सेब पर आयात शुल्क नहीं बढ़ाया गया तो राज्य की 5,000 करोड़ रुपये की सेब अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी।"
वहीं, शिमला के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि उन्होंने कई बार केंद्र सरकार के समक्ष सेब उत्पादकों का मुद्दा उठाया था. “केंद्र ने फैसला किया है कि 50 रुपये प्रति किलो से सस्ते सेब का आयात नहीं किया जाएगा। इस फैसले से हिमाचल के सेब उत्पादकों को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें सस्ते आयातित सेब से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
राठौर ने कहा कि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बागवानों से वादा किया था कि केंद्र में सत्ता में आने पर वह सेब पर आयात शुल्क बढ़ाएगी. केंद्र में भाजपा के नौ साल के शासन के बाद भी वादा अधूरा है। सेब अभी भी 44 देशों से आयात किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के उत्पादकों को उनकी फसलों के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं, ”उन्होंने दावा किया।
