Himachal विधानसभा में स्टांप ड्यूटी बढ़ाने वाला बिल पास

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज 'इंडियन स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश दूसरा संशोधन) बिल, 2026' पास कर दिया, जिससे कई तरह के लेन-देन पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने इस प्रस्तावित बढ़ोतरी का बचाव करते हुए कहा कि इससे आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका असर मुख्य रूप से उन बाहरी लोगों पर पड़ेगा जो राज्य में 'जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी' (GPA) डॉक्यूमेंट्स बनवाकर हिमाचल प्रदेश में कम स्टाम्प ड्यूटी दरों का फायदा उठा रहे थे।

नेगी ने कहा कि इस चलन से न सिर्फ रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा, "बाहरी लोग कम स्टाम्प ड्यूटी दरों का फायदा उठाने के लिए हिमाचल आ रहे थे।" उन्होंने यह भी बताया कि बिहार और महाराष्ट्र समेत बीजेपी शासित कई राज्य भी ऐसी ही दरें वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित बदलाव लगभग 14 साल के अंतराल के बाद किया जा रहा है और इसका असर मुख्य रूप से अमीर टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा, न कि आम लोगों पर।

विपक्ष की ओर से प्रस्तावित बढ़ोतरी को वापस लेने या कम करने की मांग पर नेगी ने कहा कि इस संशोधन का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना भी है, जिसके तहत 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत वाली प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जा रहा है। हालांकि, विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने प्रस्तावित बढ़ोतरी को "बहुत ज़्यादा" बताया और चेतावनी दी कि इससे प्रॉपर्टी के लेन-देन और आम आदमी पर बुरा असर पड़ सकता है। ठाकुर ने कहा, "मैं मानता हूं कि स्टाम्प ड्यूटी सरकार के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा ज़रिया है, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी लेन-देन में बड़ी रुकावट बन सकती है।" उन्होंने सरकार से बिल वापस लेने और कम बढ़ोतरी वाला नया संशोधन लाने की अपील की। बहस में हिस्सा लेते हुए बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि सरकारी रेवेन्यू बढ़ाने का बोझ आम आदमी पर डालना गलत है और उन्होंने प्रस्तावित बढ़ोतरी को ज़रूरत से ज़्यादा बताया।