हिमाचल प्रदेश

हिमाचल विधानसभा में निवेश बढ़ाने वाला बिल पास

Kiran
22 Nov 2026 1:39 PM IST
हिमाचल विधानसभा में निवेश बढ़ाने वाला बिल पास
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शनिवार को विधानसभा ने 'हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन और सुविधा विधेयक, 2026' को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस दौरान उद्योगों में हिमाचल के युवाओं के लिए 80 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने वाले किसी विशेष प्रावधान के न होने पर तीखी बहस हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जसवां-प्रागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर के बीच इस बात को लेकर बहस हुई कि जब राज्य में पहले से ही 'औद्योगिक नीति, 2019' और 'हिमाचल प्रदेश सिंगल विंडो निवेश संवर्धन और सुविधा अधिनियम, 2018' मौजूद हैं, तो एक नए कानून की क्या जरूरत है।
बिक्रम ठाकुर ने सरकार से सवाल किया कि जब नए अधिनियम के ज्यादातर प्रावधान पहले से ही मौजूदा औद्योगिक नीति में शामिल हैं, तो सरकार नया कानून क्यों लाई है? उन्होंने यह भी पूछा कि 2018 के अधिनियम को लागू क्यों नहीं किया गया, और क्या उसमें कोई संशोधन किया गया है या उसे नए कानून में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में 2019 की औद्योगिक नीति के उस प्रावधान का कोई जिक्र नहीं है, जो उद्योगों में हिमाचल के युवाओं के लिए 80 प्रतिशत रोजगार अनिवार्य करता है। उन्होंने सरकार से आश्वासन मांगा कि इस प्रावधान को नए ढांचे में शामिल किया जाएगा।
चौहान ने कहा कि औद्योगिक नीति लचीली होनी चाहिए और उसकी अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है, जबकि एक अधिनियम निवेशकों और सरकार दोनों के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा और अधिक निश्चितता प्रदान करता है। उन्होंने एक अलग कानून की जरूरत को सही ठहराने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में मौजूद इसी तरह के औद्योगिक विकास कानूनों का उदाहरण दिया। चौहान ने बताया कि पिछली भाजपा सरकार के समय पारित 2018 के अधिनियम को कभी लागू ही नहीं किया गया, क्योंकि इसके लागू होने की तारीख (commencement date) अधिसूचित नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि नया कानून ऑनलाइन और स्वचालित मंजूरी (automated clearances) की व्यवस्था करेगा और विभिन्न विभागों से 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
80 प्रतिशत रोजगार के प्रावधान पर, चौहान ने सदन को आश्वासन दिया कि इसे नए अधिनियम के तहत बनने वाले नियमों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन नियमों में ऐसे विस्तृत सुरक्षा उपाय होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उद्योग इस शर्त का पालन करें, और साथ ही नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को कार्रवाई करने के लिए और मजबूत बनाएंगे। मंत्री ने सदस्यों से विधेयक का समर्थन करने की अपील की और कहा कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और राज्य के हितों की रक्षा के लिए एक समर्पित कानूनी ढांचे का होना जरूरी है। विधानसभा ने पांच अन्य विधेयक पारित किए, जो इस प्रकार हैं: 'शिमला सड़क उपयोगकर्ता और पैदल यात्री (जन सुरक्षा और सुविधा) तीसरा संशोधन विधेयक'; 'हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक'; 'हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक'; 'हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक'; और 'हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक'।
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