भूमि हदबंदी कानून में संशोधन के लिए विधेयक, तीन अन्य विधेयक सदन में पेश
हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक, 2024; हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024; हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024; तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024, आज धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में पेश किए गए।
विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बीच विधेयक पेश किए गए, जिन्होंने कहा कि जब अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा विधायक रणधीर शर्मा द्वारा पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, तो इस पर चर्चा होने तक सदन में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता था।
हालांकि, अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि सदन ने बहुमत के साथ विधेयकों को पेश करने को स्वीकार कर लिया तथा उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने घोषणा की कि सदन चालू सत्र से ई-विधान प्रणाली नेवा पर जा रहा है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। उन्होंने नेवा प्रणाली के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने नेवा का उद्घाटन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को देश में डिजिटल क्रांति लाने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, "नेवा परियोजना पर 812 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हिमाचल विधानसभा 4 अगस्त, 2014 को ई-विधान सेवाएं शुरू करने वाली देश की पहली विधानसभा थी और अब हम ई-विधान से नेवा पर जा रहे हैं।" ठाकुर ने कहा कि 2020 में पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही राज्य में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। उन्होंने देश में नेवा को बढ़ावा देने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा, "हिमाचल ने ई-विधान प्रणाली को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है और अब विधानसभा नेवा के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी।" विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेवा को शिमला विधानसभा परिसर में भी क्रियान्वित किया जाएगा।
