- Home
- /
- राज्य
- /
- हिमाचल प्रदेश
- /
- हिमाचल में प्रति टन 25...
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में प्रति टन 25 रुपये तक पर्यावरण उपकर लगाने का बिल पास
Kiran
21 Nov 2026 2:58 PM IST

x
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा ले जाने वाले कुछ सामानों पर) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिससे राज्य सरकार के लिए सड़क मार्ग से राज्य के बाहर परिवहन किए जाने वाले निर्दिष्ट माल पर प्रति टन 25 रुपये तक का पर्यावरण उपकर लगाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किया गया यह विधेयक मौजूदा करों के अलावा उपकर लगाने का प्रावधान करने के लिए हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा ले जाने वाले कुछ सामानों पर) अधिनियम, 1999 में संशोधन करना चाहता है। उत्पन्न राजस्व को एक अलग, गैर-व्यपगत पर्यावरण संरक्षण और बहाली निधि में जमा किया जाएगा और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण, बहाली और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाएगा।
प्रस्तावित लेवी का विरोध करते हुए, भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने तर्क दिया कि अतिरिक्त उपकर से ट्रांसपोर्टरों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, जो पहले से ही राजमार्ग टोल और राज्य प्रवेश कर का भुगतान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त लागत अंततः उपभोक्ताओं पर डाली जाएगी, जिससे आवश्यक वस्तुएं और अधिक महंगी हो जाएंगी। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने भी घरेलू बजट पर संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की, उन्होंने बताया कि उच्च परिवहन लागत से खाद्यान्न, सब्जियों और निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ सकती हैं।
विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, एक पहाड़ी राज्य होने के नाते सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भर है, अतिरिक्त शुल्क से विशेष रूप से प्रभावित होगा। उन्होंने सरकार से लोगों पर अधिक करों का बोझ डालने के बजाय प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए, सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सामान्य ट्रांसपोर्टरों, रेत और बजरी ऑपरेटरों या हिमाचल प्रदेश के भीतर व्यापार के लिए जाने वाले सामानों पर उपकर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित लेवी का उद्देश्य विशेष रूप से राज्य के बाहर परिवहन किए जाने वाले कुछ राज्य संसाधनों, विशेष रूप से हिमाचल की सीमाओं से परे स्थित सीमेंट कारखानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्लिंकर को कवर करना है।
मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि हिमाचल के खनिज संसाधनों का उपयोग अन्य राज्यों में सीमेंट बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे बाहरी निर्माताओं को सस्ते कच्चे माल से लाभ मिल रहा है, जबकि हिमाचल में उपभोक्ताओं को सीमेंट के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित उपकर यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और परिवहन से उचित रिटर्न मिले। दर को स्पष्ट करते हुए सुक्खू ने कहा कि 25 रुपये प्रति टन ही अधिकतम सीमा है और सरकार आवश्यकताओं के आधार पर कम दर अधिसूचित कर सकती है। विधेयक में बदलाव की मांग करते हुए रणधीर शर्मा द्वारा पेश किए गए संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। इसके बाद, सदन ने ध्वनि मत से संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिससे सरकार के लिए पर्यावरण उपकर को अधिसूचित करने का रास्ता साफ हो गया।
Next Story





