मिली बड़ी राहत : मिड-डे मील योजना के तहत केंद्र ने जारी की पहली किश्त, हिमाचल के स्कूलों को 51.61 करोड़
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्र की प्रधानमंत्री पोषण अभियान (पीएम पोषण) के तहत प्रदेश के स्कूलों को 51 करोड़ 61 लाख की राशि जारी हो चुकी है। राहत की बात यह कि अप्रैल माह से जिन स्कूलों में बजट न मिलने के चलते दिक्कत आ रही थी, वहां पर अब शिक्षकों और कर्मचारियों को आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। मिड-डे मील के लिए खाद्य सामग्री खरीदने के अलावा एमडीएम वर्करों के मानदेय पर भी खर्च किया जाएगा। निदेशालय ने सभी शिक्षा खंड अधिकारियों को यह राशि जारी कर दी है। अगले सप्ताह तक यह राशि संबंधित स्कूलों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी। प्रदेश के 10732 प्राइमरी स्कूलों के 306639 विद्यार्थियों और अपर प्राइमरी के 4783 स्कूलों के 212850 विद्यार्थियों को मिड-डे मील दिया जाता है। गौर रहे कि मिड-डे मील योजना का नाम बदल कर अब प्रधानमंत्री पोषण अभियान रखा गया है। इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले कक्षा पहली से आठवीं तक के करीब पांच लाख छात्रों को रोजाना स्कूल में मिड-डे मील यानि दोपहर का भोजन दिया जाता है। प्रस्ताव के तहत ताजे फल के साथ ताजी सब्जियां देने की भी योजना है। विभाग का तर्क है कि बच्चों को खाने के साथ-साथ ऐसे पौष्टिक तत्त्वों को भी दिया जाए, जिससे उनके स्वास्थ्य को और मजबूती मिल सके। इसके बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया कि बच्चों को एक सप्ताह में एक बार फलों को दिया जाए। प्राइमरी व अप्पर प्राइमरी के लिए यह बजट जारी किया गया है। केंद्र सरकार 90:10 के अनुपात में यह बजट जारी करती है।
