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हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में लोगों को गलत तरीके से 'मृत' घोषित किए जाने के मामलों की जांच कराई जाएगी। इस गड़बड़ी के कारण 'सहारा योजना' के लाभार्थियों को मिलने वाली 3,000 रुपये की मासिक सहायता राशि रुक गई थी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा काफी गरमा गया। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र 'सेराज' के एक ऐसे व्यक्ति का मामला उठाया, जो पूरी तरह से अपाहिज (quadriplegic) है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि वह जीवित है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा किए गए सत्यापन (verification) के दौरान कई गंभीर रूप से बीमार और बिस्तर पर पड़े लाभार्थियों को गलती से 'मृत' दर्ज कर दिया गया। इस वजह से उन्हें 5 से 6 महीनों तक 3,000 रुपये की मासिक सहायता राशि नहीं मिल पाई। सुक्खू ने सदन को आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने विधायकों से कहा कि वे एक महीने के भीतर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों का विवरण जमा करें। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा तय किए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
सुक्खू ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले इस योजना के तहत 81,820 लोग पंजीकृत थे। लेकिन लाभार्थियों के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिलने के बाद, सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए ई-केवाईसी (e-KYC) और भौतिक सत्यापन (physical verification) कराने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 15,000 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4,500 मामले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भेजे हैं, जबकि 9,572 मामले अन्य माध्यमों से प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों की पहचान करना और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी को सहायता से वंचित नहीं रखा जाएगा।
इससे पहले, भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने स्पष्ट किया कि 'सहारा योजना' को बंद नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि 70,029 लाभार्थियों को सहायता राशि मिल चुकी है। साथ ही, इस योजना को स्वास्थ्य विभाग से हटाकर 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग' (Social Justice and Empowerment Department) को सौंपने का मकसद इसके क्रियान्वयन (implementation) को और बेहतर बनाना है। लाभार्थियों की पात्रता को प्रमाणित करने का काम मेडिकल बोर्ड ही करते रहेंगे।
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