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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हिमाचल प्रदेश का लंबे समय से लंबित वित्तीय बकाया अगले 20 वर्षों तक अनसुलझा रह सकता था, अगर उनकी सरकार ने हरियाणा के साथ बातचीत के दौरान इस मुद्दे को किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ा होता। धर्मशाला में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी बकाया का मुद्दा लगभग 15 वर्षों तक लंबित रहा, लगातार सरकारें कोई सफलता हासिल करने में असमर्थ रहीं। किशाऊ बांध समझौते पर बातचीत के दौरान, उन्होंने हरियाणा सरकार को दृढ़ता से बता दिया था कि हिमाचल प्रदेश तब तक समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि राज्य के हितों की रक्षा नहीं की जाती और अपेक्षित सहमति और हलफनामा प्राप्त नहीं हो जाता।
उन्होंने कहा कि सरकार की दृढ़ स्थिति ने हिमाचल प्रदेश के वैध अधिकारों के लिए संघर्ष को एक निर्णायक दिशा दी है और राज्य के संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के वित्तीय और संसाधन हितों की रक्षा में चार बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई जीतने और राज्य के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है।
सुक्खू ने कहा कि सरकार को इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आने वाले समय में राज्य के खजाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है। इस धनराशि का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को मजबूत करने, शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने और सड़कों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह राज्य के वैध अधिकारों और संसाधनों से संबंधित सभी मामलों को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।
इससे पहले, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए धर्मशाला पहुंचने पर सुक्खू का कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। भाजपा शासन के वित्तीय निर्णयों को संदेह के घेरे में लाने के लिए श्वेत पत्र कांग्रेस सरकार पिछले भाजपा शासन के दौरान कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं पर एक श्वेत पत्र लाएगी सीएम ने कहा कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली आठ सदस्यीय समिति कथित घोटालों, वित्तीय घाटे, आधिकारिक पद के दुरुपयोग, संदिग्ध प्रशासनिक निर्णय, निविदा आवंटन और सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं की जांच करेगी।
समिति में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हैं। एक प्रमुख मामले में बद्दी-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में बिना पंजीकरण के केवल 1 करोड़ रुपये में 99 साल की लीज पर लगभग 5,000 बीघे भूमि का कथित आवंटन शामिल है। निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का वादा किया जाएगा
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