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Shimla BBMB बकाया मामले में हिमाचल के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए, BJP ने शुक्रवार को कहा कि इस जीत का श्रेय किसी एक सरकार को नहीं, बल्कि समय-समय पर रही विभिन्न सरकारों को जाता है।
यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, BJP विधायक और राज्य के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि उन्हें इस कानूनी जीत का पूरा श्रेय अकेले लेने की मुख्यमंत्री की कोशिश पर आपत्ति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ताजा फैसले के विस्तृत प्रभावों का आकलन पूरे आदेश को देखने के बाद ही किया जा सकता है। शर्मा ने कहा, "BBMB का मामला 1996 से सुप्रीम कोर्ट में है। राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, अलग-अलग सरकारों ने हिमाचल प्रदेश के जायज हितों के लिए काम किया है। यह नतीजा कई दशकों में अलग-अलग सरकारों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, न कि किसी एक मुख्यमंत्री की उपलब्धि।"
पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के योगदान को याद करते हुए, शर्मा ने कहा कि जलविद्युत परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली दिलाने में BJP सरकार ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि BJP ने हमेशा प्राकृतिक संसाधनों में राज्य के हक की वकालत की है और आगे भी हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करती रहेगी। शर्मा ने किशाऊ बांध परियोजना का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने इसी तरह केंद्र सहित विभिन्न सरकारों के प्रयासों से हुए विकास कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश की थी।
शर्मा ने शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ गेस्ट हाउस को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत सौंपने के राज्य सरकार के कथित प्रस्ताव की भी आलोचना की। उन्होंने 25 नवंबर के बाद बुकिंग बंद करने के फैसले और इस संपत्ति को फिर से विकसित करने के लिए किसी निजी ऑपरेटर को अनुमति देने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के अन्य होटलों और रेस्तरां को भी निजी ऑपरेटरों को सौंपा जा सकता है।
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