'पौंग वेटलैंड में कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग पर प्रतिबंध'

हिमाचल प्रदेश : पर्यावरणविदों ने राज्य वन विभाग के वन्यजीव अधिकारियों से पोंग वेटलैंड क्षेत्र में गेहूं की फसल की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। कुलवंत ठाकुर, मिल्खी राम शर्मा, उजागर सिंह और लेख राज ने आज वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में कंबाइन हार्वेस्टर के अपेक्षित उपयोग पर आपत्ति जताई।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने आपत्तियों के बावजूद नगरोटा सूरियां और धमेटा वन्यजीव रेंज में सर्दियों की शुरुआत में गेहूं की फसल बोई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने इस अवैध गतिविधि पर चुप्पी साध रखी थी।

“अब, वे फसल की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर लाए हैं, जो एक और अवैध गतिविधि है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी, 2000 को अपने आदेश में देश भर के वन्यजीव अभयारण्यों में सभी गैर-वानिकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालाँकि, कुछ आदतन अपराधियों ने पोंग बांध आर्द्रभूमि के आसपास भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के स्वामित्व वाली भूमि को जोत लिया है और रबी फसलें बो दी हैं,'' उन्होंने दुख जताया।

केंद्र ने 1999 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम, 1972 के तहत लगभग 300 वर्ग किमी में फैले पोंग बांध आर्द्रभूमि क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया था। हर सर्दियों में एक लाख से अधिक प्रवासी पक्षी आर्द्रभूमि में आते हैं। आरोप है कि इस उपजाऊ भूमि पर अवैध रूप से खेती करने वाले किसान अपनी फसल बचाने के लिए प्रवासी पक्षियों को जहर दे देते थे।

सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के आदेश के बाद पर्यावरणविद् अवैध खेती का मुद्दा वन्यजीव विभाग के समक्ष उठा रहे हैं।

पर्यावरणविद् मिल्खी राम शर्मा ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका (सीडब्ल्यूसी) दायर की थी, जिसमें राज्य सरकार को आर्द्रभूमि क्षेत्र में खेती रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

उन्होंने अफसोस जताया कि वन विभाग की वन्यजीव शाखा, जो पोंग वेटलैंड क्षेत्र का संरक्षक है, अवैध गतिविधि को रोकने में विफल रही है।