Himachal में नशीले पदार्थों से जुड़े लोगों पर पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने हेरोइन (चिट्टा) की तस्करी में शामिल लोगों को आने वाले पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस फैसले का मकसद राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बढ़ती समस्या पर रोक लगाना है। 'पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2026' का एक मसौदा मंजूर किया गया, जिसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।

राज्य में चिट्टा की समस्या काफी विकराल रूप ले चुकी है, और राज्य के दूर-दराज के इलाकों के युवा इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। कई सरकारी कर्मचारी भी नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल पाए गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल होने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके अलावा, सरकार ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव के लिए 'अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली' को ही जारी रखने का फैसला किया है। बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन सरकार ने इस प्रणाली में कोई बदलाव न करने का फैसला किया।

कैबिनेट ने राज्य भर के 151 CBSE स्कूलों में 2,068 शिक्षकों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त, हमीरपुर, नेरचौक और IGMC शिमला के मेडिकल कॉलेजों में 'बायो-फिजिक्स विभाग' स्थापित करने का भी फैसला किया गया। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी, जिसमें नाहन मेडिकल कॉलेज को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण LPG संकट की आशंका को देखते हुए, सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को LPG आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने में मदद करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने हाल ही में लगाए गए 'प्रवेश कर' (Entry Tax) पर भी अनौपचारिक चर्चा की। कैबिनेट ने इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर चर्चा की, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया।