Baddi police ने अवैध खनन के खिलाफ 10 दिवसीय अभियान शुरू किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने और नाज़ुक पर्यावरण की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बद्दी पुलिस ने इस वर्ष अब तक अवैध खनन के 48 मामले दर्ज किए हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और आगे उल्लंघनों को रोकने के लिए आज 10 दिवसीय विशेष कार्रवाई अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत, पुलिस ने 29 मिट्टी खोदने वाली मशीनें, 44 टिपर (मिनी ट्रक) और छह ट्रैक्टर जब्त किए, और अवैध खनन अधिनियम के तहत अदालत में 206 चालान पेश किए। उल्लंघनकर्ताओं पर 26 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बद्दी के एसपी विनोद धीमान ने पुष्टि की कि इस अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान और जब्ती के लिए वित्तीय जांच चल रही है। इस वर्ष आगे की प्रवर्तन कार्रवाइयों में 108 टिपर, 47 जेसीबी, 105 ट्रैक्टर, चार ट्रक और एक पोकलेन जब्त किया गया - ये सभी अवैध खनन में इस्तेमाल किए गए थे। इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन अधिनियम के तहत छह उत्खनन मशीनें, 16 टिपर और छह ट्रैक्टर ज़ब्त किए गए। संबंधित चालान आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

एसपी धीमान ने ऐसी नापाक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए विशेष गश्त, औचक निरीक्षण और अंतर-विभागीय समन्वय लागू किया जा रहा है। नए अभियान के पहले दिन, पुलिस ने बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में 23 वाहन ज़ब्त किए। इनमें अवैध खनन में लगे आठ ट्रैक्टर और एक टिपर और बिना नंबर प्लेट वाली छह उत्खनन मशीनें, सात ट्रैक्टर और एक टिपर शामिल थे। इसी से जुड़ी एक घटना में, बरोटीवाला पुलिस ने एक स्थानीय निवासी जसवंत सिंह को एक फ़ैक्टरी मालिक सोनू सिंह पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसने 12 जुलाई को बलद खड्ड के पास उसे और अन्य लोगों को अवैध खनन करने से रोकने का प्रयास किया था। शिकायतकर्ता पर आठ से दस लोगों द्वारा कथित तौर पर हमला करने के बाद मामला दर्ज किया गया है। बद्दी पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अपना आक्रामक रुख जारी रखने का संकल्प लिया है तथा अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक साधनों का प्रयोग किया जाएगा।