नीति आयोग में हिमाचल के CM सुक्खू ने वित्तीय न्याय की मांग की
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान केंद्र से ज़्यादा आर्थिक मदद की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का आग्रह किया ताकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद होने, बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और GST व्यवस्था लागू होने से हिमाचल प्रदेश को हुए आर्थिक नुकसान का आकलन किया जा सके।
"विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास" थीम वाली बैठक में हिस्सा लेते हुए सुक्खू ने कहा कि RDG बंद होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए 25,000 करोड़ रुपये नाकाफी हैं और मांग की कि पहाड़ी राज्य में विकास कार्य बिना रुकावट जारी रखने के लिए इस राशि को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये किया जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित चंद्रभागा-रावी-ब्यास नदी जोड़ो परियोजना में हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की भी मांग की और ज़ोर दिया कि इस बड़े जल प्रबंधन प्रोजेक्ट को लागू करते समय राज्य की चिंताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।
