विधानसभा पैनल को सरकारी कॉलेज छात्रावास, ठियोग hospital में अनियमितताएं मिलीं

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: ठियोग में राजकीय महाविद्यालय State Colleges के अस्पताल और छात्रावास भवन के निर्माण में अनियमितताएं पाए जाने के बाद विधानसभा की लोक लेखा समिति ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। विधानसभा की लोक लेखा समिति ने पिछले दो दिनों में शिमला जिले के कुफरी और ठियोग क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। समिति के अध्यक्ष संजय रतन ने अन्य विधायकों के साथ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) कुफरी के विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कार्यों के निरीक्षण के दौरान समिति के अन्य सदस्य केवल सिंह पठानिया, कुलदीप सिंह राठौर और विवेक शर्मा भी मौजूद थे। समिति ने राजकीय महाविद्यालय ठियोग के असुरक्षित छात्रावास भवन का भी निरीक्षण किया। अध्यक्ष ने कहा कि भवन का निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) द्वारा किया गया था, जिस पर करीब 2.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

अध्यक्ष ने कहा, "चूंकि मामला छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इस भवन का उपयोग छात्रों द्वारा नहीं किया जाएगा।" उन्होंने हिमुडा, शिमला जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को असुरक्षित छात्रावास भवन के बारे में 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रतन ने कहा कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। इसके अलावा समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद समिति संबंधित मामलों पर अपना निर्णय लेगी। समिति ने ठियोग अस्पताल का भी निरीक्षण किया और इसके निर्माण में अनियमितताएं पाईं। इस संबंध में उपायुक्त से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बैठक में ठियोग नगर परिषद से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। समिति ने लोकप्रिय पर्यटन स्थल कुफरी में वर्षवार किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी मांगी। समिति अध्यक्ष ने प्राधिकरण को धन सृजन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, ताकि क्षेत्र के लोगों को उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। समिति ने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बैठक में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।