सत्र में विधानसभा: सदन ने केंद्र से 12 हजार करोड़ रुपये के विशेष अनुदान का आग्रह करने वाला प्रस्ताव पारित किया

विधानसभा ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार से भारी बारिश से हुई तबाही को देखते हुए हिमाचल को 12,000 करोड़ रुपये का विशेष वित्तीय पैकेज मंजूर करने का आग्रह किया गया।

सुक्खू ने नियम 102 के तहत बहस में भाग लेते हुए कहा कि विपक्ष को राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज की मांग करनी चाहिए. “विशेष वित्तीय सहायता आने पर मैं सदन के पटल पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दूंगा। अब तक, कोई पैसा या विशेष सहायता प्रदान नहीं की गई है, ”उन्होंने कहा।

सुक्खू ने भाजपा से प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए समर्थन देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि वे भी हिमाचल के लिए उदार धन चाहते हैं और मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की मदद को स्वीकार करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है और मानसून के दौरान हुए नुकसान का अंतिम ज्ञापन मानसून वापसी के बाद अक्टूबर में प्रस्तुत किया जाएगा।" उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को 6,746 करोड़ रुपये के घाटे का ज्ञापन केंद्र सरकार को भेजा गया था.

सुक्खू ने कहा कि पिछले दो महीनों से, राज्य अभूतपूर्व आपदा से जूझ रहा है, जिसमें 441 लोगों की जान चली गई (39 लोग अभी भी लापता हैं), जिसके कारण सरकार को 18 अगस्त को राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार ने 75,000 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने और भारी बारिश से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए, ”उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि निचले इलाकों में लोगों को सचेत करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित नहीं करने के लिए पंडोह, पौंग और पार्वती जलविद्युत परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित संस्थानों के शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति को अध्ययन करने और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ दीर्घकालिक शमन उपाय सुझाने के लिए कहा गया था।

सुक्खू ने कहा, “राज्य को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है और 16,568 मवेशी मारे गए हैं। इसके अलावा, 2,621 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 12,000 से अधिक घरों को आंशिक क्षति हुई।” उन्होंने कहा कि 11,056 से अधिक जल आपूर्ति योजनाओं को नुकसान हुआ, जिससे 2,118 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को 2,942 करोड़ रुपये और लारजी जलविद्युत परियोजना को 657 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि बिजली विभाग को 1,740.70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2024 तक उन लोगों को मकान किराया, मुफ्त राशन और रसोई गैस उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये वैट और जीएसटी राजस्व हानि का अनुमान है।