आढ़तियों ने वजन के हिसाब से, सेब बेचने के सुक्खू सरकार के फैसले का विरोध किया, जिससे सेब व्यापार संकट में पड़ गया

प्राकृतिक आपदाओं और लगातार बारिश से बुरी तरह प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लगभग 5,500 करोड़ रुपये के सेब उद्योग को फसल के मौसम के चरम से ठीक पहले एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा है।

सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार ने सेब को 'पेटी में' बेचने की वर्षों पुरानी प्रथा के विपरीत 'वजन के हिसाब से' बेचने का आदेश देने के बाद, प्रभावशाली 'आढ़तिया' -कमीशन एजेंट - इस आदेश का जोरदार विरोध किया है। परिणामी झगड़ा, जो ऐसे समय में आया है जब सेब पहले से ही बाजार में आना शुरू हो चुका है, ने हिमाचल के प्रमुख उत्पाद को बागवानों और आढ़तियों के बीच कड़वे 'सेब के विवाद' में बदल दिया है।

आढ़तिया-कमीशन एजेंट या बिचौलिए- एक शक्तिशाली लॉबी बनाते हैं। परंपरागत रूप से, आढ़तिया कमीशन लेते हैं और उपज की बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं। अब सुक्खू सरकार के आदेश के बाद आढ़ती सरकारी आदेश पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं. उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और सेब उत्पादकों से कहा है कि वे अपनी उपज को वापस बगीचों में ले जाएं या शिमला में थोक बाजारों के सामने परिवहन वाहनों में सड़ने दें। इससे हिमाचल की सेब उत्पादक बेल्ट में भारी दहशत फैल गईहै।

विरोध के बीच सुक्खू सरकार अपनी अधिसूचना पर कायम है

आढ़तियों के विरोध के बावजूद, हिमाचल के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी सरकार के फैसले पर कायम हैं और उन्होंने आढ़ती लॉबी की धमकियों से डरने से इनकार कर दिया है।

“सरकार एचपी कृषि और बागवानी उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत जारी 6 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना पर कायम है, जिसके तहत कमीशन एजेंट और व्यापारी सभी बाजारों में सेब और समान फल 'वजन के हिसाब से' बेचने के लिए बाध्य हैं। नेगी ने शनिवार को कहा, डिब्बों का वजन किसी भी स्थिति में 24 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।

थोक बाजारों में आने वाले विक्रेताओं-सेब उत्पादकों- को भी एक स्थायी मार्कर के साथ कार्टन/बॉक्स पर सेब का वजन इंगित करना आवश्यक है। अधिसूचना में लिखा है: “प्रत्येक बाजार में नमूना बॉक्स का वजन करना अनिवार्य होगा। कमीशन एजेंट इस उद्देश्य के लिए वजन मापने वाली मशीन की व्यवस्था करेंगे।''

आढ़तियों द्वारा किए गए उपद्रव के बाद, जिन्होंने प्रावधानों का पालन करने से इनकार कर दिया और हड़ताल पर चले गए, नेगी ने बाजार प्रांगणों में कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड धारा लागू करने की धमकी दी।

नेगी ने कहा, "हम सभी बाजारों को बाहरी कमीशन एजेंटों के लिए खोलने जा रहे हैं और जानबूझकर सरकारी आदेशों या अधिनियम के किसी भी कानूनी प्रावधान की अवहेलना करने वालों के लाइसेंस रद्द कर देंगे।"

हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कमीशन एजेंटों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के लिए उनकी उपज की कीमत खुद तय की जाए।

“हमने बाजारों में सेब को बक्सों के बजाय वजन के हिसाब से बेचने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। चूँकि सरकार सार्वभौमिक डिब्बों - 20-24 किलोग्राम की निश्चित वजन पैकिंग - को लागू करने में सक्षम नहीं है - बाजारों में आने वाले बक्सों का वजन कभी-कभी 28 किलोग्राम या 32 किलोग्राम होता है। इसलिए, उत्पादकों को कमीशन एजेंटों द्वारा धोखा दिया जाता है क्योंकि उन्हें केवल निर्धारित वजन के लिए दरें मिलती हैं, वास्तविक वजन के लिए नहीं, ”शिमला मेयर के पूर्व मेयर और संयुक्त किसान मंच के प्रवक्ता संजय चौहान कहते हैं।

चौहान याद करते हैं कि सीज़न से पहले मंत्रियों के साथ हुई कई बैठकों के दौरान, कमीशन एजेंटों ने भी सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अब वे इससे पीछे हट गए हैं और सेब उत्पादकों को अधर में छोड़ दिया है।

सुक्खू सरकार ने दूर किया भ्रम, हड़ताली एजेंटों को दी कार्रवाई की धमकी

शनिवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने सेब उत्पादकों और आढ़तियों के प्रतिनिधिमंडल से भी अलग-अलग मुलाकात की. इससे बाज़ारों में और भ्रम पैदा हो गया क्योंकि कमीशन एजेंटों के एक वर्ग ने दावा किया कि सुक्खू ने उनकी मांग स्वीकार कर ली है और पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी।

किसानों के संयुक्त मंच संयुक्त किसान मंच (एसकेएम) ने तुरंत प्रतिक्रिया दी।

“मुख्यमंत्री ने आढ़तियों को वज़न के साथ-साथ पुरानी प्रणाली के माध्यम से बेचने की अनुमति दी है, जिससे सेब उत्पादकों को नुकसान हुआ है। इससे बाजार में भ्रम पैदा हो गया है, ”एसकेएम संयोजक हरीश चौहान ने कहा।

सरकार को पूरी तरह से असहाय और शर्मिंदा पाते हुए, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जो सेब उगाने वाले क्षेत्र से आते हैं, ने एक स्पष्ट संदेश भेजने और उत्पादकों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए कमीशन एजेंटों को भी फटकारने का फैसला किया।

दोनों मंत्रियों ने मिलकर घोषणा की कि वे उत्पादकों के साथ खड़े रहेंगे और 6 अप्रैल की अधिसूचना को लागू करेंगे।

“सरकार को बिना किसी पूर्व सूचना के कमीशन एजेंटों का हड़ताल पर जाना एक गंभीर मामला है, खासकर उस समय जब राज्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। उत्पादकों को भी आपदाओं से गंभीर नुकसान हुआ है। उपज को मंडियों तक लाना आसान बात नहीं है। उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना बेहद अनुचित है,'' नागी ने कहा, उन्होंने आढ़तियों की हड़ताल को अवैध बताया और उन्हें कार्रवाई की धमकी दी।

ठाकुर ने सुक्खू सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे किसानों का शोषण रुकेगा.

उन्होंने कहा, ''सरकार का फैसला ऐतिहासिक है और