आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों समेत सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, कैबिनेट बैठक में लिया गया अहम फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दृष्टि से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद भरने का निर्णय लिया गया। इनमें से 100 पद सीधी भर्ती और शेष 100 पद बैचवार भरे जाएंगे। बैठक में आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 100 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। 100 पदों में से 52 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 48 पदों को बैचवार आधार पर भरा जाएगा। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के खुंडियां में नया विकास खंड कार्यालय खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। इस विकास खंड के अधीन 20 पंचायतें होंगी।

पंचायती राज विभाग में 32 पदों को भरने की मंजूरी

कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 32 पदों को भरने का निर्णय लिया।बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के छह पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास कार्यालय के परियोजना निदेशक के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण विकास में विभिन्न श्रेणियों के 25 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

कॉलेजों का बंटवारा

कैबिनेट ने हाल ही में खोले गए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के क्षेत्राधिकार के निर्धारण को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिले के 137 महाविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अंतर्गत, जबकि शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों के 165 महाविद्यालय हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला के अंतर्गत आएंगे।

कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ मंडी जिले के धर्मपुर में श्रम मंडल कार्यालय व उप रोजगार कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।

इसके अतिरिक्त अनुबंध कर्मी, दिहाड़ी श्रमिक/कंटिंजेंट वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और अंशकालिक कामगारों की सेवाओं को दिहाड़ीदार में बदलने के लिए मौजूदा कट ऑफ तिथि 31 मार्च 2022 और 30 सितंबर को तय करने के लिए अपनी कार्योत्तर मंजूरी दी।