जलापूर्ति मजबूत करने के लिए मिली 13 करोड़ की मंजूरी

Nahan उद्योग, संसदीय कार्य और श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शुक्रवार को कहा कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कफोटा क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाएं जल्द ही पूरी की जाएंगी। वह गांधी जयंती के अवसर पर कफोटा में क्षेत्रीय विकास समिति द्वारा आयोजित दो दिवसीय 15वीं खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।

चौहान ने कहा कि लगभग 5.5 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित की जा रही बोराद पेयजल आपूर्ति योजना और लगभग 1.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली खजूरी-पाटनी पेयजल आपूर्ति योजना पूरी होने वाली है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार ने कफोटा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) भवन को पूरा करने के लिए 5.83 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान का भवन शीघ्र ही पूरा कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वोल्टेज आपूर्ति में सुधार और बार-बार होने वाली बिजली कटौती को कम करने के लिए कफोटा में 33-केवी पावर सबस्टेशन स्थापित किया जा रहा है। सड़क संपर्क को आस-पास के गांवों तक भी बढ़ा दिया गया है, जबकि सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए मेटलिंग और टारिंग का काम चल रहा है। पारंपरिक मेलों और त्योहारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, चौहान ने कहा कि भौतिकवाद और डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बावजूद ऐसे आयोजनों में बड़ी भीड़ उमड़ती रही। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं ने शिलाई, हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों और पड़ोसी उत्तराखंड के एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू की है और राज्य भर के 157 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया है। इस पहल के तहत शिलाई, सातौन और कफोटा के सरकारी स्कूल शामिल थे। चौहान ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कफोटा में चार अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की भी घोषणा की और क्षेत्रीय विकास समिति के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल आपूर्ति और बिजली सहित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।