हिमाचल में 7500 नौकरियों को मंजूरी, कैबिनेट का बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश: सरकार ने युवाओं, कर्मचारियों और विभिन्न वर्गों को बड़ी राहत देते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 7500 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। करीब छह घंटे से अधिक चली इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पुलिस, खेल और अन्य विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और मानदेय कर्मियों को भी राहत देने का निर्णय लिया है।

सबसे बड़ा फैसला सरकारी विभागों में 7500 पदों को भरने का रहा। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पुलिस और अन्य विभागों के पद शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन भर्तियों से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। राज्य के 1975 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार और एक-एक मल्टी टास्क वर्कर की नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत कुल 3950 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के पदों पर भी भर्ती होगी।

सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई फैसले लिए हैं। आशा वर्कर्स के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब आशा कार्यकर्ताओं को 5800 रुपये की जगह 6800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसके अलावा नंबरदारों का मानदेय भी 4500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने के लिए भी कई फैसले लिए गए हैं। पीजी छात्रों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की गई है। अब प्रथम वर्ष के छात्रों को 50 हजार रुपये, द्वितीय वर्ष के छात्रों को 60 हजार रुपये और तृतीय वर्ष के छात्रों को 65 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में नए पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी गई है। दोनों संस्थानों में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट) और बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू होंगे। दोनों में 30-30 सीटें होंगी।

कैबिनेट ने शिक्षक सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की नकद पुरस्कार राशि 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की राशि 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती होगी। इसके अलावा 280 जॉब ट्रेनी तकनीकी सहायकों की नियुक्ति जिला परिषदों के माध्यम से की जाएगी। लंबे समय से सेवाएं दे रहे अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का फैसला भी लिया गया है।

पुलिस विभाग में भी नए पदों को मंजूरी मिली है। नवगठित पुलिस जिला नूरपुर के लिए 102 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना को भी विस्तार दिया है। अब नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन उबला अंडा या मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा।

खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमीरपुर के नादौन स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र में आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 12.89 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके संचालन के लिए 48 नए पद सृजित किए गए हैं। मनाली स्थित पर्वतारोहण संस्थान में भी प्रशिक्षकों के पद भरे जाएंगे।

मत्स्य क्षेत्र के लिए भी सरकार ने नई योजनाओं को मंजूरी दी है। मछुआरों को 70 प्रतिशत सब्सिडी पर नावें, 90 प्रतिशत सब्सिडी पर जाल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत बंद मछली पकड़ने के मौसम में पात्र परिवारों को 3500 रुपये की सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा सरकार ने आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमीरपुर के धनेटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।

कैबिनेट बैठक में सड़क सुरक्षा, जल शक्ति विभाग, पुलिस प्रशासन, मेडिकल कॉलेजों और स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े कई अन्य फैसले भी लिए गए। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना तथा प्रदेश के विकास को गति देना है।