एबीवीपी ने चेतावनी दी, शिक्षकों की नियुक्ति करें या आंदोलन का सामना करें
पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण आदिवासी क्षेत्रों में छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के अध्यक्ष ने यहां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में जारी एक प्रेस बयान में कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है।
छात्र संघ के नेता आकाश नेगी ने कहा, ''राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कॉलेजों और स्कूलों में शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं. आदिवासी क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं।
“आदिवासी क्षेत्रों के छात्र पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। छात्र पूरे साल कॉलेज जा रहे हैं लेकिन शिक्षक नहीं होने के कारण उन्हें बिना क्लास किये ही घर आना पड़ रहा है. छात्रों के माता-पिता अपने बच्चों को कॉलेजों में दाखिला दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के बिना कॉलेजों में शिक्षा संभव नहीं है, ”नेगी ने कहा।
उन्होंने कहा, ''मौजूदा सरकार जब सत्ता में आई तो उसने कहा था कि वह व्यवस्था में बदलाव लाएगी लेकिन वह छात्रों के लिए कुछ भी करने में पूरी तरह विफल रही है. हमारी मांग है कि आदिवासी इलाकों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्ती प्राथमिकता के आधार पर की जाए ताकि वहां पढ़ने वाले छात्र शिक्षा से वंचित न रहें. अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हमारे पास आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
