Himachal में सेब खरीद नीति बरकरार
हिमाचल Himachal राज्य सरकार 'मार्केट इंटरवेंशन स्कीम' (MIS) के तहत ग्रेड-C सेब की खरीद 12 रुपये प्रति किलो की दर से जारी रखेगी। सरकार ने इस स्कीम के तहत किसानों से खरीदे जाने वाले फलों की मात्रा पर कोई सीमा (कैप) न लगाने का भी फैसला किया है, जिससे खरीद की सीमा तय होने की आशंकाएं दूर हो गई हैं। बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा, "आर्थिक स्थिति के कारण हम खरीद की दर तो नहीं बढ़ा सके, लेकिन खरीद की कोई सीमा तय करने की हमारी कोई योजना नहीं है।"
किसानों में तब चिंता बढ़ गई थी जब ऐसी खबरें आईं कि सरकार हर किसान से एक निश्चित संख्या में बोरियों तक ही खरीद सीमित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्हें चिंता थी कि सरकारी खरीद से बचे हुए सेब वे कहां बेचेंगे। हालांकि, मंत्री ने साफ किया कि इस बार पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए MIS के तहत खरीद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। किसानों को MIS वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा और अपने बैंक खाते का विवरण और ज़मीन के रिकॉर्ड अपलोड करने होंगे।
उन्होंने कहा, "ज़मीन के रिकॉर्ड से हमें अक्सर सामने आने वाली गड़बड़ियों की जांच करने में मदद मिलेगी। इससे यह आकलन करने में भी मदद मिलेगी कि कोई खास किसान अपने बागों से ग्रेड-C के कितने सेब पैदा कर सकता है।" मंत्री ने आगे कहा कि HPMC के साथ-साथ Himfed को भी कुछ खरीद केंद्र सौंपे जाएंगे। पिछले साल खरीद प्रक्रिया से Himfed को बाहर रखा गया था। नेगी ने कहा, "हर जगह खरीद केंद्र खोलने के बजाय, हम क्लस्टर-आधारित केंद्र स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।"
सेब के बागों में तेज़ी से फैल रही 'अल्टरनेरिया' बीमारी और किसानों की इस आशंका पर कि इसके लिए नकली कीटनाशक ज़िम्मेदार हो सकते हैं, नेगी ने कहा कि विभाग ने जांच के लिए कीटनाशकों के नमूने लेने के लिए टीमों को फील्ड में भेजा है। उन्होंने भरोसा दिलाया, "अगर कोई कीटनाशक नकली पाया जाता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
