सेब उत्पादकों ने आरोप लगाया कि राज्य भर में फलों के परिवहन शुल्क मनमाने ढंग से निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कल मंडी जिले के बालीचौकी में विरोध मार्च निकाला। उन्होंने बालीचौकी के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) के माध्यम से बागवानी, राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी को ज्ञापन सौंपा। सेब उत्पादकों ने मांग की कि सेब की खरीद सार्वभौमिक कार्टन प्रणाली के आधार पर की जानी चाहिए, जिसमें वजन 20 किलोग्राम से कम हो, जबकि पहले 30 से 35 किलोग्राम वजन वाले टेलीस्कोपिक कार्टन का उपयोग किया जाता था। उन्होंने सुझाव दिया कि परिवहन शुल्क प्रति किलोग्राम और किलोमीटर के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। सेब उत्पादक संघ के पदाधिकारी महेंद्र राणा ने कहा कि, "हम कश्मीर की तरह बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू करना चाहते हैं, साथ ही सेब पर 100% आयात शुल्क भी चाहते हैं।" सेब उत्पादकों ने राज्य के बाजारों में एपीएमसी अधिनियम और हिमाचल प्रदेश माल और यात्री परिवहन अधिनियम, 2006 के सख्त प्रवर्तन पर भी जोर दिया। उन्होंने सेब उत्पादकों से खरीदे गए सेब उत्पादों के लिए हिमाचल प्रदेश विपणन निगम (एचपीएमसी) द्वारा शीघ्र भुगतान तथा खरीदारों से बकाया भुगतान का तत्काल निपटान करने की मांग की। उन्होंने डिफाल्टरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की भी मांग की।
सेब उत्पादकों ने उर्वरक, कीटनाशक, उपकरण आदि के लिए तत्काल सब्सिडी भुगतान पर जोर दिया। उन्होंने ओलावृष्टि, बर्फबारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान के लिए उत्पादकों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने सेब के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की भी मांग की। सेब उत्पादकों ने सेब खरीद केंद्रों के लिए बालीचौकी क्षेत्र में नियंत्रित वातावरण स्टोर स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की।
