SC के समक्ष रखने में विफल रही, सेब उत्पादक संघ

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश किसान सभा और सेब उत्पादक संघ ने सोमवार को यहां राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कृषि भूमि से किसानों की बेदखली और भूमि के स्वामित्व के नियमन के मुद्दे पर चर्चा की गई। सम्मेलन में राज्य भर से करीब 400 किसानों ने हिस्सा लिया। सेब उत्पादक संघ के राष्ट्रीय संयोजक राकेश सिंघा ने भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर चर्चा करते हुए कहा कि किसानों के हित में इन कानूनों में संशोधन किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने में विफल रही, जिससे किसानों को राहत मिल सकती थी। सम्मेलन में 11 फरवरी को जिला स्तरीय बैठकें आयोजित करने और केंद्र और राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन के दौरान भूमि अभिलेखों को किसानों के स्वामित्व को दर्शाने के लिए अद्यतन करने, वन भूमि को कृषि भूमि के साथ बदलने आदि की मांग उठाई गई।