Anurag Thakur ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के देहरादून कैंपस की प्रगति की समीक्षा की

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUHP) के देहरा कैंपस का दौरा किया, ताकि चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा सके और आने वाले एकेडमिक सेशन के लिए स्थायी कैंपस की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। उनके साथ वाइस चांसलर प्रो. सत प्रकाश बंसल, यूनिवर्सिटी के सीनियर अधिकारी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के अधिकारी भी थे। निरीक्षण के दौरान, ठाकुर ने निर्माण की गति और गुणवत्ता दोनों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि उनके पिछले दौरे के बाद से प्रोजेक्ट में काफी तेजी आई है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर एकेडमिक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग अब काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं और रहने के लिए तैयार होने वाली हैं। उन्होंने इस प्रगति को यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस के लंबे समय से रुके हुए विकास में एक बड़ी उपलब्धि बताया।

सांसद को जानकारी देते हुए, प्रो. बंसल ने कहा कि अगले एकेडमिक सेशन से नई बनी बिल्डिंग में एकेडमिक गतिविधियां शुरू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को भी जल्द ही देहरा कैंपस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो स्थायी कैंपस के पूरी तरह से चालू होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वाइस चांसलर ने कहा कि अस्थायी कैंपस से काम करने के बावजूद, CUHP ने लगातार एकेडमिक पहलों, रिसर्च आउटपुट और छात्र-केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से खुद को प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूनिवर्सिटी ने अपने एकेडमिक ढांचे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा है और कहा कि पूरी तरह से विकसित स्थायी कैंपस की उपलब्धता संस्थागत विकास को और तेज करेगी और उच्च शिक्षा और रिसर्च में इसके योगदान को मजबूत करेगी। CPWD के सीनियर अधिकारियों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने ठाकुर को निर्माण कार्यों की स्थिति, समय-सीमा और साइट से संबंधित चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। CPWD ने कहा कि कैंपस को मार्च और जून 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से सौंपा जाएगा।

समीक्षा के दौरान, यह बताया गया कि हालांकि राज्य सरकार ने कैंपस के लिए पानी की सप्लाई योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन बिजली सप्लाई योजना के लिए वित्तीय मंजूरी, जिसका अनुमानित खर्च लगभग 10 करोड़ रुपये है, अभी भी लंबित है। अधिकारियों ने जोर दिया कि कैंपस के पूरी तरह से काम करने के लिए बिना रुकावट बिजली और पानी की सप्लाई ज़रूरी है। देरी को गंभीरता से लेते हुए, ठाकुर ने कहा कि बिजली और पानी की व्यवस्था राज्य सरकार के दायरे में आती है। उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त (ADC), कांगड़ा को बिजली सप्लाई प्रक्रिया में तेजी लाने और एक सप्ताह के भीतर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से जल्द से जल्द आंशिक एकेडमिक संचालन शुरू करने के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की संभावना की जांच करने के लिए भी कहा। सांसद ने जल शक्ति विभाग को जून 2026 तक पानी सप्लाई स्कीम को पूरा करने का निर्देश दिया और प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर ज़ोर दिया। हिमाचल प्रदेश में हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, ठाकुर ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया कि देहरा कैंपस जल्द से जल्द पूरी तरह से काम करने लगे।