अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर MNREGA में रोजगार का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया, VB G-RAM-G योजना पर दिया जोर

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश। भाजपा सांसद और केंद्रीय नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर MNREGA योजना में रोजगार उपलब्ध कराने के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि योजना के तहत 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान था, लेकिन कांग्रेस इस बात का स्पष्ट आंकड़ा नहीं देती कि वास्तव में कितने लोगों को यह रोजगार मिला।

अनुराग ठाकुर ने कहा, “MNREGA में 100 दिन के रोजगार का प्रावधान था। कांग्रेस को बताना चाहिए कि इस योजना में 100 दिन में कितने लोगों को रोजगार मिला। इसके विपरीत, VB G-RAM-G योजना में 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। जब फसल का समय आता था, तब भी MNREGA को बंद नहीं किया जाता था। हम चाहते हैं कि मजदूर किसानी में भी कमाएं और VB G-RAM-G योजना में भी।”

उन्होंने बताया कि भाजपा की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि VB G-RAM-G योजना में मजदूरों को कुल 125 दिन का रोजगार अवश्य मिलेगा, चाहे राज्य सरकार समय-समय पर अल्पविराम देने का निर्णय क्यों न करे। उनका कहना था कि इस तरह के प्रावधान से ग्रामीण मजदूरों की आय में स्थिरता आएगी और उनका आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सांसद अनुराग ठाकुर ने यह भी जोर दिया कि भाजपा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और किसान हितों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मजदूरों और किसानों को हर समय उनकी मेहनत का उचित लाभ मिले, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और परिवारों की आजीविका मजबूत बनी रहे।

विशेषज्ञों के अनुसार, VB G-RAM-G योजना का लक्ष्य MNREGA की तुलना में अधिक स्थायी और किसानों-किसानी मजदूरों के अनुकूल रोजगार उपलब्ध कराना है। अनुराग ठाकुर का यह बयान आगामी चुनावी मौसम और ग्रामीण वोट बैंक पर भाजपा की पकड़ को मजबूत करने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार ने राज्य के विकास और ग्रामीण रोजगार की स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया है। सांसद ने चेतावनी दी कि योजना के लाभ सुनिश्चित करने में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी और मजदूरों को उनके अधिकार पूरे मिलेंगे।

अनुराग ठाकुर ने अंत में कहा, “हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण मजदूर किसानी और योजना दोनों क्षेत्रों में कमाई कर सकें। यह रोजगार और विकास का संतुलित मॉडल है, जो हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा।”