अनुराग: राज्य के हितों के खिलाफ जल उपकर लगाना

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि जल उपकर लगाना हिमाचल के हितों के खिलाफ है, क्योंकि इससे बिजली उत्पादक निवेश करने से हतोत्साहित होंगे।

अनुराग ने यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, “मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह जल उपकर लगाने से पहले संधि को पढ़ती है। क्या भूतलक्षी प्रभाव से उपकर लगाना उचित है?” उन्होंने कहा कि जल उपकर बिजली उत्पादकों और निवेशकों को हिमाचल आने से हतोत्साहित करेगा।

उन्होंने कहा कि अगर उपकर लगाना हिमाचल के पक्ष में होता तो केंद्र सरकार उसका समर्थन करती। “केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए जल उपकर को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। इसने मुख्य सचिवों को उपकर वापस लेने के लिए लिखा है, ”उन्होंने कहा।

किसी अन्य तरीके से मुआवजे की राज्य की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "अब जल उपकर लगाने के बजाय तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार को तब मुआवजा मांगना चाहिए था जब केंद्र में यूपीए सरकार सत्ता में थी।"

यह पूछे जाने पर कि क्या हिमाचल सरकार के कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जमा किए गए 8,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वापस करेगी, उन्होंने कहा कि यह पैसा राज्य के खजाने में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "एनपीएस के तहत अनुबंध कर्मचारियों और केंद्र सरकार के बीच है, इसलिए कर्मचारियों को पैसा उचित समय पर लौटाया जाएगा, न कि हिमाचल सरकार को।"

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। अगर आप चुनाव नहीं जीत सकते तो कम से कम प्रधानमंत्री का अपमान मत कीजिए।