अनुराग का आरोप, हिमाचल सरकार रोक रही बल्क ड्रग पार्क परियोजना

लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार हरोली विधानसभा क्षेत्र में केंद्र द्वारा स्वीकृत बल्क ड्रग पार्क की प्रगति में बाधाएं पैदा कर रही है और देरी कर रही है। वह हरोली के पालकवाह गांव में पंचायती राज संस्थाओं के भाजपा समर्थित निर्वाचित सदस्यों को सम्मानित करने से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे। सांसद ने कहा कि महामारी के दौरान दवाओं की कमी के कारण, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) नामक फार्मा कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए देश में तीन नए थोक दवा पार्कों को मंजूरी दी थी।

उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों ने कम से कम एक ऐसे पार्क को सुरक्षित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। सांसद ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ मिलकर हरोली के लिए एक परियोजना हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, जो उस दौरान राज्य में विपक्ष में थी, ने बल्क ड्रग पार्क परियोजना का विरोध किया था। सांसद ने कहा, ''अब सत्ता में होने के बावजूद, वे बाधाएं पैदा कर रहे हैं और कार्यों की प्रगति को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि भाजपा का दृष्टिकोण 'आत्मनिर्भरता' लाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।

उन्होंने राज्य सरकार से कार्यों की प्रगति में तेजी लाने का आह्वान किया क्योंकि केंद्र सरकार इस परियोजना को खुले हाथों से वित्त पोषित कर रही है, लेकिन मैदान पर इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार के हाथों में है। भाजपा नेता ने टिप्पणी की कि यह विडंबना है कि कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर जीता था, लेकिन अब पूर्व सीएम के परिवार के सदस्यों को दरकिनार किया जा रहा है।

सीईसी के खिलाफ दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर सवालों का जवाब देते हुए, सांसद ने कहा कि सीईसी को हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध धीरे-धीरे 'सत्ता परिवर्तन' के आह्वान की ओर बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले समूह को अपनी हार का दोष भाजपा, ईवीएम, चुनाव आयोग, एसआईआर और सीईसी पर मढ़ने की आदत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का एजेंडा सीईसी को हटाना नहीं है, बल्कि हिंसा और आगजनी का सहारा लेकर केंद्र में विधिवत और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकना है।