पौंग वेटलैंड अभ्यारण्य में अवैध खेती को लेकर एक और FIR दर्ज

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: देहरा पुलिस जिले के अंतर्गत आने वाले हरिपुर थाने ने पौंग वेटलैंड वन्यजीव अभ्यारण्य की भूमि पर अवैध खेती और बाड़ लगाने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक पखवाड़े के भीतर दूसरी एफआईआर दर्ज की है। ताजा मामला गुलेर निवासी शभनम की शिकायत के बाद दर्ज किया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति सुरेश कुमार को शनिवार को बरजिंदर सिंह और उनके बेटे सनी रंजीत सिंह ने लाठियों से पीटा था। आरोपी, जो सालों से अभ्यारण्य में खेती कर रहे हैं, ने कथित तौर पर शभनम द्वारा स्थानीय वन्यजीव अधिकारियों को अवैध गतिविधि की सूचना देने के बाद कुमार पर हमला किया। यह घटना वन्यजीव क्षेत्र के कर्मचारियों की मौजूदगी में हुई। पुलिस ने मेडिकल जांच कराई और आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 और 126 के तहत मामला दर्ज किया। यह पहले भी इसी तरह की एक घटना के बाद आया है, जिसमें गुलेर ग्राम पंचायत के निवासी मिठू भल्ला के खिलाफ अभ्यारण्य की भूमि पर अवैध खेती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकार शिव गुलेरिया को कथित तौर पर गाली देने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।

भल्ला पर बीएनएस की धारा 352 और 351 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों मामलों की जांच चल रही है, देहरा के एसपी अशोक रतन ने कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में अपने ऐतिहासिक आदेश में वन्यजीव अभयारण्यों और वेटलैंड्स में खेती समेत सभी मानवीय गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद, प्रभावशाली स्थानीय लोगों ने अवैध खेती जारी रखी है और वर्षों से पोंग वेटलैंड वन्यजीव अभयारण्य की भूमि पर कांटेदार तार की बाड़ लगाई हुई है। इन अतिक्रमणों का विरोध करने के लिए गुलेर और गटूथर ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। दिसंबर के अंत में, हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता वकील देवेन खन्ना ने अवैध गतिविधि के आरोपों की जांच के लिए अभयारण्य क्षेत्र का तीन दिवसीय निरीक्षण किया। वन्यजीव अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे कुछ दिनों के भीतर कांटेदार बाड़ हटा देंगे, लेकिन गुलेर, जलरियान, नंदनाला और हरिपुर जैसे क्षेत्रों में बाड़ अभी भी लगी हुई है। नगरोटा सूरियां रेंज की वन्यजीव रेंज अधिकारी सरिता देवी ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को बाड़ हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। स्थानीय लोग अभयारण्य की सुरक्षा के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं, अधिकारियों से अवैध खेती को रोकने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे हैं।