कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष का ऐलान, जल्द पेंशन का निकालेंगे समाधान, विधानसभा से पहले या बाद में होगी जेसीसी बैठक

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश के सभी विभागों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। इसके लिए विधानसभा सत्र से पहले या फिर बाद में पेंशनर्ज की जेसीसी की बैठक आयोजित की जाएगी। मंगलवार को प्रदेश की अलग-अलग पेंशनर्ज संगठनों के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा से मिला। इस दौरान पेंशनरों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। घनश्याम शर्मा ने आश्वासन दिया कि पेंशनरों की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बताया कि मंगलवार को करीब चार एसोसिएशन के साथ उन्होंने बैठक की। उन्होंने बताया कि जेसीसी की बैठक के लिए एजेंडा तैयार किया जा रहा है। करीब सात बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इसके अलावा अगर कोई अन्य समस्याएं भी होगी तो उसे भी एजेंडे में शामिल किया जाएगा।

सरकार प्रदेश के पेंशनरों की समस्याओं को हल करने के लिए वचनबद्ध है, जल्द इनकी समस्याओं का समाधान होगा। गौरतलब है कि प्रदेश के अलग अलग विभाग मेें पैंशनरों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समय पर पेंशन नहीं मिल रही हैं, लंबित वित्तीय बिलों की अदायगी नहीं हो रही है। खासकर एचआरटीसी के पेंशनरों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनके लिए अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भी अधिसूचना नहीं हुई है। इसके अलावा कैशलेस व 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करना जैसी समस्याओं पर चर्चा होनी है। घनश्याम शर्मा ने बताया कि जल्द ही पेंशनरों के साथ दूसरी बैठक कर उनके सुझावों को लिया जाएगा।

पंचायत वैटरिनरी सहायकों ने मांगी पॉलिसी

पंचायत वैटरिनरी सहायक संघ बैच 2011-13 का प्रतिनिधिमंडल कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पशुपालन विभाग में पशुधन आयोग्य योजना के तहत रखे गए दूसरे बैच के 286 पंचायत वैटरिनरी सहायकों को नियमित करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट की गई है। उन्होंने मांग उठाई है कि वह भी अनुबंध अवधि पूरी कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें भी वन टाइम सेंटलमेंट के आधार पर नियमित किया जाए। साथ ही उन्होंने सरकार से यह मांग भी उठाई है कि पंचायत वेटरनरी सहायकों के सभी बैच को नियमित करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस बारे में अवगत करवाएंगे।