लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से उद्योगों के साथ-साथ बागबानों को भी मिलेगा लाभ, जानिए पूरे खबर

हिमाचल लेटेस्ट न्यूज़: प्रदेश में जल्द ही लॉजिस्टिक्स पॉलिसी शुरू की जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को प्रदेश सरकार ने मंत्रीमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एक ग्रीन पॉलिसी है। लॉजिस्टिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत माल, सेवाओं या सूचनाओं को योजनाबद्ध तरीके से उनके उत्पति वाले स्थान से लेकर जहां पर उनका इस्तेमाल होना है, वहां पर भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। प्रदेश लैंडलॉक्ड सेंटर है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पॉलिसी शुरू होने से प्रदेश के उद्योगों के साथ-साथ सेब बागबानों को भी इसका लाभ मिलेगा। पॉलिसी के तहत ट्रांसपोर्ट के खर्च को कैस कम किया जा सकता है और सेब की फसल के आलावा अन्य माल को किस तरह स्टोर किया जा सकता है इस पर काम किया जाएगा।

उद्योग विभाग ने पीएम गतिशक्ति को ध्यान में रखकर लॉजिस्टिक्स पॉलिसी तैयार की है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर काम कर रही है। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत पार्किंग अलॉट इन लैंड कनटेनर डिपो भी तैयार किए जाएंगे। उद्योग निति के तहत मिलने वाले सभी इनसेंटिव, सबसिडी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत दी जाएगी। प्रदेश के बागबानों और उद्योगों का माल कैसे परडयूस किया जाए और सस्ते तरीके से बाजार में पहुंच सके इस पर काम किया जाएगा। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के लिए एमपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्टरी की कमेटी भी गठित की जाएगी। निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने बताया कि पॉलिसी के तहत प्रदेश के उद्योगों में तैयार होने वाला माल जो बाहर जाता है और प्रदेश के बागबानों का फसल/माल बेचने के लिए कैसे आसानी से बाहर भेजा जाए इस पर काम किया जाएगा।