पूरा कूड़ा नहीं उठाया गया, Solan नगर निगम को नोटिस जारी

Solan,सोलन: पुराने कचरे का प्रबंधन सोलन नगर निगम (MC) के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। नगर निगम जिले के सलोगरा गांव में अपनी सुविधा से पुराने कचरे के पूरे डंप को उठाने में विफल रहा है, जबकि कई समय सीमाएं बीत चुकी हैं। नगर निगम ने कई वर्षों से डंप किए गए पुराने कचरे को संसाधित करने के लिए दिसंबर 2022 में एक ठेकेदार को काम पर रखा था। ठेकेदार को समयबद्ध तरीके से एमसी क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों से एकत्र किए गए ताजा ठोस कचरे के निपटान के साथ-साथ प्रसंस्करण के बाद कचरे का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करना था। यह डंप साइट पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से काम कर रही है।

डंपिंग, पृथक्करण और कचरे के वैज्ञानिक निपटान में अंतराल के कारण वहां कचरा बिखरा हुआ देखा जा सकता है। इससे इलाके में दुर्गंध भी फैल रही है। इस साल फरवरी के अंत तक कचरे को उठाया जाना था, लेकिन समय सीमा 14 मई तक टाल दी गई। 28 जून को सलोगरा साइट के निरीक्षण के दौरान, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के अधिकारियों ने पाया कि कचरे का एक बड़ा हिस्सा अभी भी वहां डंप किया गया था। एसपीसीबी अधिकारियों ने पाया कि साइट पर कोई लीचेट उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अपशिष्ट को पूरी तरह से ढका नहीं गया था और इसलिए मानसून के मौसम में इसके रिसाव से सतह के साथ-साथ भूजल स्रोतों का संदूषण हो सकता है।

साथ ही, साइट पर ठोस अपशिष्ट के रिसाव को रोकने के लिए कोई वैज्ञानिक संग्रह, चैनलिंग और उपचार सुविधा नहीं थी। साइट पर आवारा मवेशी, तीखी गंध और मक्खियाँ पाई गईं, जिससे पता चलता है कि क्षेत्र में जल संदूषण को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। साइट का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के अनुसार, अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान में लगे कर्मचारियों के लिए दस्ताने, उपयुक्त जूते, मास्क, फ्लोरोसेंट जैकेट आदि जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सोलन की अतिरिक्त नगर आयुक्त प्रियंका चंद्रा ने कहा कि पुराने कचरे को उठाया जा रहा है और अब तक 70,600 टन कचरा हटाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कचरे को आगे के उपयोग के लिए कचरे से बने ईंधन में बदल दिया गया है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परवाणू के क्षेत्रीय अधिकारी अनिल राव ने कहा कि विरासती कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए नगर निकाय को कई कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन यह पर्यावरण संरक्षण कानूनों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय को जल्द से जल्द सभी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसा न करने पर उसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, साथ ही पर्यावरण मुआवजा भी लगाया जाएगा।