हिमाचल प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने हक पाने के लिए संघर्ष किया तेज

Himachal CHO, हिमाचल प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) ने हक पाने के लिए संघर्ष तेज कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की मांग है कि उन्हें बिना लिखित परीक्षा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हिमाचल प्रदेश के अधीन लिया जाए।

इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल तथा कांगड़ा के विधायक पवन काजल को पत्र भेजा है।

प्रेस को जारी बयान में कांगड़ा सीएचओ यूनियन की प्रधान शिल्पा धीमान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्ष, प्रेस सचिव दीक्षा व यामिनी और प्रदेश के अन्य सीएचओ ने बताया कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, NHM हिमाचल के निदेशक हेमराज बैरवा व स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा से भी मिल चुके हैं। 2019 व 2020 में प्रदेश में एचएलएल (हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड) कंपनी के माध्यम से उनकी नियुक्ति लिखित परीक्षा के माध्यम से ली गई। इसके साथ ही तीन साल के लिए अनुबंध करार भी किया था। इसके लिए एक लाख रुपये की बैंक गारंटी (बांड) भी दी थी

अब 14 जुलाई की मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है सीएचओ के 880 पद NHM के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इसके लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। सीएचओ का कहना है कि उन्होंने परीक्षा पास कर व छह माह का ब्रिज कोर्स पूरा करने के बाद ही प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य उपकेंद्रों व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में तैनाती पाई है। ऐसे में उन्हें सीधा NHM हिमाचल के अधीन लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 880 पदों को भरने का सराहनीय है, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ होगी, लेकिन भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। प्रदेश के सीएचओ का कहना है कि इस संबंध में वे जल्द ही उपरोक्त नेताओं से भी मिलेंगे व अपनी बात रखेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस संबंध में उचित कदम उठाने का आग्रह किया है