एक राज्य-एक पोर्टल प्रणाली से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी शहरी निकायों को सभी सेवाएं

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत एक राज्य-एक पोर्टल प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास विभाग की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने पर भी बल दिया, ताकि लोगों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। सीएम ने संपत्ति कर, बिलों का भुगतान, नोटिस प्रबंधन, सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र और स्वीकृतियों इत्यादि को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर की गणना और एकत्रीकरण भी ऑनलाइन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके संचालन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए राज्य के सभी 61 स्थानीय शहरी निकायों, 35 अधिसूचित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा 56 योजना क्षेत्रों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नैंस विभाग की सहायता से एक पूर्ण स्वचालित ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली विकसित की जा रही है। यह प्रणाली स्वत: छंटनी सुविधाओं के माध्यम से नए भवन चित्रों की वास्तविक समय में जांच करने में सक्षम होगी, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में दक्षता और सटीकता सुनिश्चित हो सकेगी। सीएम शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली को और आधुनिक बनाने तथा लेखा संबंधी रिकॉर्ड के लिए डिजिटल तकनीक अपनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शिमला नगर निगम में जलापूॢत की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने गाद और बाढ़ से प्रभावित जलापूॢत योजनाओं की बहाली के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सिल्ट की समस्या के समाधान के लिए गिरि नदी पर बांध बनाने और इस बांध का डिजाइन ऊर्जा निगम द्वारा तैयार करने की भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने सियोग में 9 एमएलडी क्षमता के जल भंडारण टैंक की मुरम्मत करने के निर्देश भी दिए।