सभी विभाग 15 दिन में देंगे खाली पदों की जानकारी, हर साल 20 हजार सरकारी नौकरियां देगी हिमाचल सरकार

शिमला

हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हर साल सरकारी क्षेत्र में कम से कम 20000 युवाओं को नौकरियां देगी। सोमवार को सचिवालय में एक लाख नौकरियां देने के वादे को पूरा करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी की पहली बैठक हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दो अन्य मंत्री राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद थे। बैठक की प्रोसीडिंग सदस्य सचिव एवं श्रम विभाग के सचिव अक्षय सूद ने पूरी की। बैठक में चर्चा के बाद तय हुआ है कि राज्य सरकार हर साल 20000 सरकारी नौकरियां देने का फार्मूला बनाएगी और पहले साल के लिए यही आंकड़ा तय किया गया है।

पहली बैठक में कैबिनेट सब-कमेटी ने राज्य सरकार के सभी विभागों और बोर्ड निगमों से वैकेंसी पोजीशन मांगी है। सभी महकमों को यह बताना होगा कि उनके यहां कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने खाली हैं। इसके साथ ही यह जानकारी भी देनी होगी कि फाइनांशियल लागत नई भर्ती की कितनी होगी और ये भर्तियां किस नेचर की होंगी, यानी रेगुलर के अलावा पार्ट टाइम, पैरा वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट और आउट सोर्स जैसे फार्मूले के तहत होने वाली नियुक्तियां भी कैबिनेट सब-कमेटी ही देखेगी। सब-कमेटी से सिफारिश फाइनल होने से पहले कोई भी विभाग नई नियुक्तियों की सिफारिश नहीं करेगा। जो रिक्विजिशन इससे पहले लोक सेवा आयोग या हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को जा चुकी है, वह प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन नई भर्तियां कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों पर कैबिनेट में फैसला होने के बाद ही शुरू होंगी। कबैठक में चर्चा के दौरान यह आंकड़ा भी रखा गया कि वर्तमान में राज्य के सभी 90 विभागों में करीब 17000 पद खाली चल रहे हैं। इसलिए यह भी देखना है कि इन्हें भरने की वित्तीय लागत क्या होगी।

रोजगार की गारंटी पूरी करेगी प्रदेश सरकार

उद्योग मंत्री एवं कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी नौकरियों को लेकर दी गई गारंटी को कांग्रेस सरकार पूरा करेगी। सब कमेटी की पहली बैठक हुई है और लग रहा है कि सिफारिशें 30 दिन के भीतर देना संभव नहीं है। यह भी संभव है कि कैबिनेट में दी गई सिफारिशों को मुख्यमंत्री मार्च में पेश किए जाने वाले अपनी सरकार के पहले बजट का हिस्सा बनाएं। कांग्रेस सरकार रोजगार के मामले में पिछली सरकार की तरह अटकाने या लटकाने की अप्रोच नहीं रखेगी।