Himachal में AI से ‘ग्रीन गोल्ड’ का बड़ा भंडार सामने आया
Himachal हिमाचल एक नई स्टडी से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों में हर साल लगभग 22,600 करोड़ रुपये की ऐसी आर्थिक क्षमता है जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, ग्रामीण रोजगार पैदा करने और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के जरिए जलवायु के प्रति लचीलापन बढ़ाने का रास्ता दिखाती है। "ग्रीन वेल्थ: टुवर्ड्स ए फ्यूचर-रेडी पीपल्स फॉरेस्ट इकोनॉमी इन हिमाचल प्रदेश" (Green wealth: Towards a future ready people’s forest economy in Himachal Pradesh) नाम की यह रिपोर्ट राज्य के वन विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (BIPP) ने मिलकर तैयार की है। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और सैटेलाइट-आधारित निगरानी पश्चिमी हिमालय में पारंपरिक वन संरक्षण को एक टिकाऊ और लाभदायक बायो-इकोनॉमी मॉडल में बदल सकती है।
स्टडी के अनुसार, इस आर्थिक क्षमता का एक बड़ा हिस्सा गैर-लकड़ी वन उत्पादों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़ा है। अकेले चीड़ की पत्तियों (पाइन नीडल्स) से हर साल लगभग 5,500 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है, जबकि आंवले का अनुमानित मूल्य 8,700 करोड़ रुपये है। जंगली आमों से लगभग 4,800 करोड़ रुपये, साल के बीजों से 2,400 करोड़ रुपये और रोडोडेंड्रोन के फूलों से लगभग 1,200 करोड़ रुपये का योगदान मिल सकता है। अन्य अवसरों में 500 करोड़ रुपये का खैर लकड़ी उद्योग और लगभग 760 करोड़ रुपये की बांस-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है, जो निर्माण और बायोफ्यूल क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है।
22,600 करोड़ रुपये का अनुमानित मूल्य राज्य में वन सेवाओं के पहले दर्ज किए गए मूल्य (जो 10,873 करोड़ रुपये था) से दोगुने से भी अधिक है। यह रिपोर्ट पिछले दशक में दर्ज की गई इकोसिस्टम सेवाओं (पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं) में 29 प्रतिशत की गिरावट को पलटने का संभावित समाधान भी पेश करती है।
हालांकि, शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि वन संसाधनों का अत्यधिक दोहन पारिस्थितिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इस चिंता को दूर करने के लिए, स्टडी में AI-संचालित "फॉरेस्ट इंटेलिजेंस" सिस्टम का प्रस्ताव दिया गया है, जो वन संसाधनों की हाई-रिज़ॉल्यूशन और रियल-टाइम निगरानी करने में सक्षम है। हर दशक में एक बार होने वाली पारंपरिक वन इन्वेंट्री के विपरीत, प्रस्तावित ढांचा संसाधनों की उपलब्धता, निष्कर्षण के स्तर और इकोसिस्टम की सेहत का लगातार आकलन करने में मदद करेगा। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर अश्विनी छत्रे ने कहा कि यह ढांचा वन विभाग को कार्बन लाभों से कमाई करने, जलवायु-संबंधी जोखिमों को कम करने और सीधे ग्रामीण इलाकों में वैश्विक हरित निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के तरीके से आय के नए ज़रिया बनेंगे और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।
पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक पुष्पेंद्र राणा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि AI-आधारित सैटेलाइट मैपिंग एक असरदार क्लाइमेट डिफेंस सिस्टम (जलवायु सुरक्षा प्रणाली) के तौर पर काम कर सकती है। रियल-टाइम में पर्यावरण से जुड़े बदलावों पर नज़र रखकर, राज्य आपदा से निपटने की तैयारी को मज़बूत करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय क्लाइमेट फाइनेंस (जलवायु वित्त) पाने का हक़दार भी बन सकता है। उन्होंने बताया कि चीड़ की पत्तियों (पाइन नीडल्स)—जो अक्सर जंगल की आग का कारण बनती हैं—को आर्थिक रूप से कीमती संसाधन में बदलना यह दिखाता है कि कैसे पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को विकास के मौकों में बदला जा सकता है।
हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिमों को देखते हुए ये नतीजे और भी अहम हो जाते हैं। स्टडी में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश समेत हिंदू कुश-हिमालय क्षेत्र दुनिया के औसत तापमान की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक भी सीमित रखा जाए, तब भी इस क्षेत्र में तापमान के 0.3°C से 0.7°C तक और बढ़ने की आशंका है, खासकर उत्तर-पश्चिमी हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाओं में।
इस तरह तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों के पीछे हटने की रफ़्तार तेज़ होने, बर्फ़ की परत कम होने और नदियों के सिस्टम में बदलाव आने की आशंका है। रिपोर्ट में "स्नो ड्रॉट" (बर्फ़ का सूखा)—यानी बहुत कम बर्फ़बारी या समय से पहले बर्फ़ पिघलने की घटनाओं—के बढ़ने का भी ज़िक्र किया गया है, जिनकी वजह से हिमालय के मुख्य बेसिनों में बर्फ़ से ढके रहने वाले दिनों की संख्या पहले ही कम हो गई है।
इससे पहले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ॉरेस्ट मैनेजमेंट ने हिमाचल प्रदेश के जंगलों की कुल आर्थिक कीमत (TEV) लगभग 92,952 करोड़ रुपये आंकी थी। यह नई स्टडी उसी आकलन को आगे बढ़ाती है और ऐसे व्यावहारिक, टेक्नोलॉजी-आधारित तरीके बताती है जिनसे पर्यावरण की स्थिरता और जलवायु सुरक्षा को बनाए रखते हुए जंगलों की संपत्ति का सही इस्तेमाल किया जा सके।
