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हिमाचल प्रदेश
एनजीटी के आदेशों के बाद कुफरी में घोड़ों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू
Apurva Srivastav
3 March 2024 3:00 AM GMT
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हिमाचल: एनजीटी के आदेशानुसार कुफरी में घोड़ों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. कुफरी से महास तक 850 घोड़े दौड़ते हैं लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इनकी संख्या कम करने को कहा है। इसके बाद वन विभाग ने लोगों को अपने घोड़ों का रजिस्ट्रेशन कराने और नया लाइसेंस लेने का निर्देश दिया. घोड़ा मालिक दो मार्च तक पंजीकरण करा सकते हैं। इस क्षेत्र में घोड़ों की संख्या शुरू में 700 घोड़ों तक बढ़ी और फिर घटकर 217 घोड़ों तक रह गई। शहर के निवासी नौकरियों के लिए पर्यटन और घुड़सवारी पर निर्भर हैं, और एक व्यक्ति ने एक याचिका दायर कर दावा किया कि घोड़ों की बढ़ती संख्या क्षेत्र को प्रदूषित कर रही है। यहां घोड़े की खाद के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसे लेकर शहरवासी भी परेशान हैं। घोड़े के मल से निकलने वाला नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन जलमार्गों में प्रवेश कर सकता है।
इससे कुफरी की भूमिगत जल व्यवस्था काफी समय से प्रभावित है। इसके अलावा एनजीटी पशु क्रूरता पर अंकुश लगाने के लिए घोड़ों की संख्या भी कम करना चाहता है। घोड़ों के दोबारा पंजीकरण से कुफरी में बाहर से आकर सवारी करने वाले लोगों की पहचान करने में भी मदद मिलती है। स्थानीय युवाओं की शिकायत है कि दूरदराज के इलाकों से लोग कुफरी में घोड़ों की सवारी करते हैं, जिससे नौकरियां खत्म हो जाती हैं। एनजीटी के निर्देश पर वन विभाग ने योजना तैयार करने के लिए एक टीम का गठन किया है. इसमें वरिष्ठ वन संरक्षक को अध्यक्ष, डीएफओ तेओग को सदस्य सचिव, डीएफओ शिमला शहरी को सदस्य, डीएफओ शिमला ग्रामीण को सदस्य, जिला पर्यटन अधिकारी को सदस्य और जिला प्रशासन प्रतिनिधि शिमला को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा कुफरी, नयूरा पंचायत के सदस्य, बदीश मकबूल के सदस्य और जिला परिषद के अधिकारी समिति के अनौपचारिक सदस्य बने हुए हैं।
इससे कुफरी की भूमिगत जल व्यवस्था काफी समय से प्रभावित है। इसके अलावा एनजीटी पशु क्रूरता पर अंकुश लगाने के लिए घोड़ों की संख्या भी कम करना चाहता है। घोड़ों के दोबारा पंजीकरण से कुफरी में बाहर से आकर सवारी करने वाले लोगों की पहचान करने में भी मदद मिलती है। स्थानीय युवाओं की शिकायत है कि दूरदराज के इलाकों से लोग कुफरी में घोड़ों की सवारी करते हैं, जिससे नौकरियां खत्म हो जाती हैं। एनजीटी के निर्देश पर वन विभाग ने योजना तैयार करने के लिए एक टीम का गठन किया है. इसमें वरिष्ठ वन संरक्षक को अध्यक्ष, डीएफओ तेओग को सदस्य सचिव, डीएफओ शिमला शहरी को सदस्य, डीएफओ शिमला ग्रामीण को सदस्य, जिला पर्यटन अधिकारी को सदस्य और जिला प्रशासन प्रतिनिधि शिमला को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा कुफरी, नयूरा पंचायत के सदस्य, बदीश मकबूल के सदस्य और जिला परिषद के अधिकारी समिति के अनौपचारिक सदस्य बने हुए हैं।
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Apurva Srivastav
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