विधायकों के बाद कांग्रेस के बागी पार्षदों पर तलवार लटक गई
जहां छह कांग्रेस "बागी" विधायकों की अयोग्यता राज्य में राजनीति का केंद्र बन गई है, वहीं सोलन में चार "बागी" कांग्रेस पार्षदों पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है।
शहरी विकास निदेशक की ओर से अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जबकि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा पार्षदों को अयोग्य ठहराने की मांग के बाद सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने मामले की जांच की।
शर्मा ने पुष्टि की कि चार पार्षदों, डीसीसी अध्यक्ष और अन्य पार्षदों द्वारा रखे गए सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जांच रिपोर्ट शहरी विकास विभाग (यूडीडी) निदेशक को भेज दी गई है। 17 में से नौ पार्षदों का बहुमत होने के बावजूद, मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार चुनाव हार गए।
डीसीसी अध्यक्ष की शिकायत के अनुसार, पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने वाले चार पार्षदों - उषा शर्मा, पुनम ग्रोवर, अभय शर्मा और राजीव कौरा - पर एचपी नगर निगम अधिनियम की धारा 8 ए के तहत दलबदल हुआ। चारों पार्षदों ने शिकायत पत्र को तथ्यहीन बताते हुए अयोग्यता का विरोध किया। 7 दिसंबर को हुए मेयर चुनाव में कांग्रेस की उषा शर्मा ने जीत हासिल की थी और बीजेपी की मीरा आनंद डिप्टी मेयर चुनी गई थीं।
चुनाव के तुरंत बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डीआर शांडिल ने शर्मा की जीत को पार्टी की जीत बताया। चारों पार्षदों ने दावा किया कि चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से क्रमश: मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए सरदार सिंह और संगीता ठाकुर के पक्ष में कोई व्हिप जारी नहीं किया गया था. ऐसा कोई निर्देश पत्र के माध्यम से पार्षदों को नहीं दिया गया और न ही पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के तुरंत बाद लिखी गई कार्यवाही में इसे दर्ज किया गया।
डीसीसी अध्यक्ष और अयोग्य ठहराने का दबाव बनाने वाले पार्षदों द्वारा जांच अधिकारी को कोई ठोस दस्तावेज नहीं दिया गया। एक आरटीआई जवाब के अनुसार, डीसीसी ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव से पहले मेयर पद के लिए पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार सरदार सिंह को कांग्रेस की ओर से अधिकृत पत्र दिया था। सिंह ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले इसे अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) को दे दिया, जो चुनाव के पीठासीन अधिकारी थे। उन्होंने यह भी कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार क्रमशः सरदार सिंह और संगीता ठाकुर थे।
चारों पार्षदों ने दावे का विरोध किया क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद पत्र एडीसी को सौंपा गया था और डीसीसी अध्यक्ष शिव कुमार ने उस कमरे के बाहर से पत्र सौंपा था जहां चुनाव हो रहे थे।
