Himachal में दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में कमी आई, सुरक्षा में खामियां बनी हुई हैं

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: 2024 के मुकाबले हिमाचल में सड़क हादसों और मौतों की संख्या में काफी कमी आई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के शेयर किए गए डेटा के मुताबिक, सड़क हादसों में 10 परसेंट, मौतों में 9 परसेंट और गंभीर चोटों में 6 परसेंट की कमी आई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां HP स्टेट ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड रोड सेफ्टी काउंसिल की पांचवीं मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा, “राज्य सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोड सेफ्टी, डिजिटल सुधार और ग्रीन मोबिलिटी पर काम कर रही है।” सड़क हादसों और मौतों में काफी कमी के बावजूद, राज्य की सड़कें अभी भी एक्सीडेंट प्रोन हैं, यह बात सिरमौर जिले के हरिपुरधार में हाल ही में हुए एक्सीडेंट से और साफ हो गई है। इस एक्सीडेंट में 14 लोगों की मौत हो गई, जब बस बिना क्रैश बैरियर वाली पतली सड़क पर फिसल गई। असल में, राज्य में कुल सड़कों की लंबाई के सिर्फ चार परसेंट हिस्से पर ही क्रैश बैरियर हैं, और लगभग 250 पहचाने गए ब्लैक स्पॉट को अभी ठीक किया जाना बाकी है। अग्निहोत्री ने कहा, “हम एक्सीडेंट प्रोन एरिया को कवर करने के लिए केंद्र से मदद मांग रहे हैं।”

मंत्री ने कहा कि डिपार्टमेंट मैनुअल एनफोर्समेंट से डिजिटल एनफोर्समेंट की ओर बढ़ रहा है, जिसके तहत ई-चालान सिस्टम, ई-आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (ई-डिटेक्शन सिस्टम) और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू किए गए हैं, जिससे ट्रैफिक एनफोर्समेंट फेसलेस और डिजिटल हो गया है। इसके अलावा, अग्निहोत्री ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑटो-अप्रूवल की ओर बढ़ रहा है, जहाँ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए परमिट और लाइसेंस ऑनलाइन दिए जाएँगे। उन्होंने आगे कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस कांग्रेस सरकार के तहत 2,597.59 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया, जो पिछली सरकार के इसी समय में कमाए गए रेवेन्यू से 1,098 करोड़ रुपये (लगभग 73 प्रतिशत) ज़्यादा था। उन्होंने कहा, "यह बढ़ोतरी एक मज़बूत एनफोर्समेंट सिस्टम और डिजिटल पहल का सीधा नतीजा है।" अग्निहोत्री ने यह भी बताया कि हिमाचल को नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में अग्रणी राज्यों में शामिल किया गया है, जो राज्य सरकार के ग्रीन ट्रांसपोर्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का m-Fitness App भी लॉन्च किया, जिससे डिजिटल फिटनेस इंस्पेक्शन, फोटो और GPS सबूत, नकली सर्टिफिकेट की रोकथाम, पेपरलेस प्रोसेस और रियल टाइम डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि पुरानी पेट्रोल/डीज़ल टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने के लिए 40 परसेंट सब्सिडी दी जा रही है, और 390 नए बस रूट पर बसें खरीदने के लिए 30 परसेंट तक सब्सिडी दी जा रही है।