यूजीसी द्वारा यात्रा अनुदान बंद करने से शैक्षणिक कार्यक्रम प्रभावित: विशेषज्ञ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तीन साल पहले 'यात्रा अनुदान' बंद करने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में अनुसंधान कार्य के साथ-साथ विनिमय कार्यक्रम और संकाय विकास कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं।

सूत्रों ने कहा कि संकाय सदस्यों को अब अपनी शैक्षणिक यात्राओं के लिए यूजीसी से धन नहीं मिल रहा है। योजना और शिक्षक मामलों के डीन ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था: "यह देखा गया है कि कई संकाय सदस्य योजना और विकास कार्यालय में 'यात्रा अनुदान' के तहत वित्तीय सहायता मांगने के लिए अनुरोध जमा कर रहे हैं। अनुदान की विस्तारित अवधि केवल मार्च 2020 तक थी और उसके बाद विश्वविद्यालय को यूजीसी से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि विद्वानों को यात्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति मिलना बंद होने के बाद शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का दौरा नहीं कर रहा था।

एचपीयू टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव जोगिंदर सकलानी ने कहा, “एक तरफ, सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने का दावा करती है और दूसरी तरफ, उसी उद्देश्य के लिए फंड बंद कर दिया है। ”

उन्होंने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय दौरों के माध्यम से संकाय सदस्य नई शैक्षणिक पद्धतियों और अनुसंधान कार्यों को सीखते हैं, विश्वविद्यालय में मौजूदा तरीकों से उनकी तुलना करते हैं और अगर इससे शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ती है तो उन्हें यहां लागू करते हैं।"

एचपीयू के पूर्व डीन ऑफ स्टडीज कुलभूषण चंदेल ने कहा, “यह न केवल एचपीयू बल्कि देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों के अनुसंधान घटक के लिए एक झटका है। यूजीसी द्वारा 2020 में इसे बंद करने से पहले कई संकाय सदस्यों को 2017 से यात्रा अनुदान नहीं मिला है।

उन्होंने कहा, “भारत और विदेशों में अपनाए जा रहे शैक्षणिक पाठ्यक्रम और पद्धतियों में बहुत बड़ा अंतर है। इन आदान-प्रदान कार्यक्रमों और यात्राओं के माध्यम से ही शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और रुझानों से अवगत रहते हैं, जिसका सीधा लाभ छात्रों को मिलता है।

विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अकादमिक दौरों के लिए यात्रा अनुदान बहाल करना चाहिए।