हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश को आम आदमी पार्टी की गारंटी, छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा

Sarita
10 Sept 2022 10:00 AM IST
Aam Aadmi Partys guarantee to Himachal Pradesh, promise to give government jobs to six lakh youth
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 न्यूज़ क्रेडिट : divyahimachal.com

चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए छह और गारंटी जारी की हैं।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए छह और गारंटी जारी की हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर युवा को रोजगार दिया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को हर महीने तीन हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो सरकार बुजुर्गों को नि:शुल्क तीर्थ यात्रा करवाएगी। तीर्थ यात्रा का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। सरकार बनने के बाद छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की भी गारंटी आप नेताओं ने दी है। गुरुवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंडी के संस्कृति सदन से केजरीवाल की ओर से हिमाचल की जनता को छह गारंटी जारी की। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया ने हिमाचल की जनता को दी केजरीवाल की छह गारंटियां रोजगार , व्यापारियों एवं पर्यटकों के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त, पंचायत , तीर्थ यात्रा, बागबानों और किसानों के लिए गारंटी का वादा किया है। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की रोजगार गारंटी देते हुए कहा कि हिमाचल के हर युवा को रोजगार दिया जाएगा। व्यापारियों को रैड राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति प्रदान की जाएगी। वेट एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी और छह महीने में वैट रिफंड किया जाएगा। व्यापरियों के लिए सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा और पर्यटन उद्योग की स्वीकृति के लिए सिंगल विंडों सिस्टम लागू किया जाएगा। केजरीवाल की ओर से हिमाचल को भ्रष्टाचार मुक्त करने की गारंटी दी गई है।

दिल्ली की तर्ज पर एक नंबर जारी किया जाएगा। आम जनता फ ोन करके काम बताएगी और सरकार कर्मचारी के घर आकर काम करेगी। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसी भी आदमी को अब सरकारी काम कराने के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली की तर्ज पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, आयु, जाति आय आदि प्रमाण पत्र घर में आकर बनाए जाएंगे। पंचायत के विकास की गारंटी देते हुए कहा कि हर पंचायत को 10 लाख रुपए की गारंटी विकास के लिए दी जाएगी और पंचायत के प्रधान को दस हजार रुपए महीने वेतन दिया जाएगा। किसानों-बागबानों की फसलों का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। खाद, बीज और कीटनाशक में सबसिडी प्रदान की जाएगी। उत्पाद के भंडारण, प्रोसेसिंस और बिक्री के लिए मंडी, कोल्ड स्टोरेज यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही सेब की पैकिंग के लिए पैकेजिंग मटेरियल पेटी और ट्रे स्थानीय स्तर पर तैयार कर सस्ते दामों में उपलब्ध करवाई जाएगी। (एचडीएम)
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