कुल्लू के अखाड़ा बाजार में सालभर बाद भी लैंडस्लाइड का खौफ

पिछले साल 2 और 4 सितंबर को हुए दोहरे भूस्खलन में कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार क्षेत्र में 10 लोगों की जान जाने के एक साल से अधिक समय बाद, निवासियों का कहना है कि वे अभी भी वादा किए गए सुरक्षा उपायों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे और तत्काल राहत के आश्वासन के बावजूद भी जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है। उपरोक्त मठ क्षेत्र में जल निकासी का काम, गैबियन का निर्माण और क्षतिग्रस्त घरों पर अनिश्चित रूप से लटके मलबे को हटाना बाकी है।

निवासी अंजू ने कहा कि सीएम ने तत्काल राहत का वादा किया था, लेकिन न तो पर्याप्त जल निकासी और न ही सुरक्षात्मक गैबियन का निर्माण किया गया था और मलबा अभी भी उनके क्षतिग्रस्त घरों पर लटका हुआ है। वरिष्ठ निवासी विवेक ने कहा कि मठ क्षेत्र में जल निकासी मुख्य मुद्दा है, क्योंकि मठ पहाड़ी से पानी का रिसाव भूस्खलन का कारण बन रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी भूस्खलन संरक्षण निरर्थक होगा, जब तक कि रिसाव को रोकने के लिए उचित जल निकासी, विशेष रूप से इनर अखाड़ा बाजार की ओर चट्टान के साथ, को प्राथमिकता नहीं दी जाती।

एक अन्य निवासी शशि ने कहा कि इस साल क्षेत्र में बहुत कम बारिश हुई है, अन्यथा परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। उन्होंने कहा कि कुल्लू नगर समिति ने बरसात के मौसम के दौरान केवल अस्थायी तिरपाल बिछाए थे, जो पूरे स्लाइड क्षेत्र को कवर नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी-नारायण मंदिर और जरैत क्षेत्र के बीच रहने वाले लगभग 200 परिवारों के लगभग 1,000 लोग डर में जी रहे हैं, उन्होंने कहा कि बार-बार के आश्वासनों से जमीन पर कुछ भी नहीं निकला है। उन्होंने कहा, तिरपालों को अब हटा दिया जाना चाहिए ताकि भूस्खलन प्रभावित ढलान पर वनस्पति उग सके।

स्थिति की गंभीरता तब सामने आई जब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की एक टीम ने अगस्त में प्रभावित स्थलों का दौरा किया और चिंता व्यक्त की कि कई महीने बीत जाने के बावजूद कोई महत्वपूर्ण उपचारात्मक कार्य नहीं किया गया है। अधिकारियों ने कहा था कि एक नई रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सरकार को सौंपी जाएगी, जिसमें सिफारिश की जाएगी कि आवश्यक कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

जल शक्ति विभाग ने मठ क्षेत्र में, विशेष रूप से चट्टान के किनारे, सीवरेज और जल निकासी प्रणाली का तकनीकी मूल्यांकन किया है। इसने दीवारों को बनाए रखने के लिए 8.38 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और सीवरेज और जल निकासी के लिए 7.27 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की है। जल निकासी परियोजना को परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जबकि रिटेनिंग दीवार के लिए पीएसी और तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। राज्य कार्यकारी समिति से मंजूरी लंबे समय से लंबित है और टीईसी ने रिटेनिंग वॉल परियोजना की लागत को घटाकर लगभग 4 करोड़ रुपये कर दिया है। निवासियों ने जीवन और संपत्ति के और नुकसान को रोकने के लिए तत्काल ध्यान देने और समय पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी उम्मीद और कमजोर हो गई है, क्योंकि दशहरा उत्सव के लिए कुल्लू की अपनी हालिया यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कोई घोषणा नहीं की।