पहाड़ों को स्वच्छ बनाने की अनोखी पहल, कसोल में युवा बने मिसाल

कसोल। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पार्वती घाटी में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसोल में बढ़ती कचरे की समस्या पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, घने जंगलों और पार्वती नदी के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही के कारण प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरे का दबाव लगातार बढ़ा है। इस चुनौती से निपटने के लिए युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिमालयी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियानों के माध्यम से युवा स्वयंसेवक कचरा एकत्र करने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय समुदायों को संरक्षण गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य केवल पर्यटन स्थलों की सफाई करना नहीं, बल्कि पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता और नाजुक पारिस्थितिकी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना भी है।कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में स्थित कसोल देश-विदेश के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहां हर साल बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने और ट्रैकिंग करने पहुंचते हैं। पर्यटन से स्थानीय व्यवसायों और रोजगार को बढ़ावा मिलता है, लेकिन इसके साथ प्लास्टिक की बोतलें, खाद्य पदार्थों के रैपर, पैकेजिंग सामग्री और अन्य कचरे के निस्तारण की समस्या भी पैदा होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कचरा एकत्र करने और उसे प्रसंस्करण केंद्रों तक पहुंचाने में मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक कठिनाइयां होती हैं।

कसोल के अलावा मणिकरण, मलाणा, खीरगंगा और आसपास के पर्यटन स्थलों में भी कचरे के उचित प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कई स्थानों पर नियमित कचरा संग्रहण व्यवस्था की कमी के कारण प्लास्टिक और घरेलू कचरा जंगलों, पैदल मार्गों तथा नदी किनारे जमा होने की समस्या सामने आई है। मार्च 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कुल्लू जिले की अनेक पंचायतों में कचरा संग्रहण की अनियमित व्यवस्था का उल्लेख किया गया था।हिमालयी क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठन सफाई अभियानों का आयोजन कर रहे हैं। इनमें हीलिंग हिमालयाज फाउंडेशन भी शामिल है, जो पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से स्वयंसेवकों को पर्वतीय क्षेत्रों की सफाई गतिविधियों से जोड़ता है। संगठन ने पार्वती घाटी के खीरगंगा क्षेत्र में 4 जून 2026 को सफाई अभियान निर्धारित किया था। इस अभियान के लिए अधिकतम 50 स्वयंसेवकों की भागीदारी का प्रावधान रखा गया था।संगठन की गतिविधियों का उद्देश्य पहाड़ी मार्गों और पर्यटन स्थलों पर छोड़े जाने वाले कचरे को एकत्र करना तथा लोगों को जिम्मेदार पर्यटन के प्रति जागरूक बनाना है। स्वयंसेवी अभियानों के जरिए स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को यह संदेश दिया जाता है कि पहाड़ों की स्वच्छता बनाए रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का साझा दायित्व है।

हिमाचल प्रदेश में युवाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियानों का एक अन्य उदाहरण 'YUWA' पहल के माध्यम से सामने आया। जून 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर युवा स्वयंसेवकों ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाए। हिमाचल के धर्मशाला और आसपास के इलाकों में छह सफाई अभियानों का आयोजन किया गया, जिनमें 275 सामुदायिक सदस्यों ने भाग लिया।इस पहल के तहत युवाओं ने कचरा एकत्र करने, जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने और स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की जिम्मेदारी संभाली। ऐसे अभियानों से स्पष्ट होता है कि पहाड़ी राज्यों में युवा केवल पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि उनके समाधान के लिए सामुदायिक स्तर पर सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं।कसोल में कचरा प्रबंधन की चुनौती प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा का विषय रही है। वर्ष 2025 में कसोल के जंगलों में कचरे के बड़े ढेर दिखाई देने संबंधी खबरें सामने आने के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मामले का संज्ञान लिया था। इसके बाद संबंधित अधिकारियों से कचरे के संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था को लेकर जवाब मांगा गया।

मार्च 2026 में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई से भी यह मामला चर्चा में आया। बोर्ड ने कसोल और मणिकरण के आसपास कचरा हटाने से संबंधित निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं होने के मुद्दे पर कार्रवाई की थी। इससे स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए केवल अस्थायी सफाई अभियानों के बजाय स्थायी कचरा प्रबंधन व्यवस्था की आवश्यकता है।हालांकि, प्रशासन की ओर से कचरा प्रबंधन व्यवस्था में सुधार के प्रयास भी किए गए हैं। कुल्लू प्रशासन ने अगस्त 2026 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सामने प्रस्तुत जानकारी में बताया कि मणिकरण विशेष क्षेत्र में कचरा संग्रहण और निस्तारण की नई व्यवस्था लागू की गई है। अप्रैल 2026 में एक गैरसरकारी संगठन, ग्रामीण विकास विभाग और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसके बाद मई से कचरा प्रबंधन संबंधी गतिविधियां शुरू की गईं।आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 13 जुलाई 2026 तक कुल 90.46 टन कचरा एकत्र किया गया था। इनमें लगभग 20 टन गीले कचरे का कम्पोस्टिंग के माध्यम से प्रसंस्करण किया गया, जबकि 27.95 टन कचरा पुनर्चक्रण और अन्य प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए भेजा गया। प्रशासन ने अस्थायी कचरा संग्रहण स्थल की सफाई किए जाने की जानकारी भी दी।

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रयासों में युवाओं की भागीदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने में उनकी भूमिका प्रभावी हो सकती है। स्वच्छता अभियान में शामिल युवा लोगों को प्लास्टिक का उपयोग कम करने, कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने और प्राकृतिक स्थलों को साफ रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह की सामुदायिक पहल पर्यटन स्थलों पर जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है।विशेषज्ञों के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में खुले में फेंका गया प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है। बारिश के दौरान यह कचरा जलधाराओं और नदियों तक पहुंच सकता है। इसलिए कचरे को स्रोत पर अलग करना, नियमित संग्रहण सुनिश्चित करना और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को उचित केंद्रों तक पहुंचाना आवश्यक है।कसोल और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए युवाओं, स्थानीय निवासियों, पर्यटन व्यवसायों और प्रशासन के बीच निरंतर सहयोग की जरूरत है। स्वयंसेवी सफाई अभियान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं, लेकिन स्थायी सफलता के लिए प्रभावी कचरा प्रबंधन और जिम्मेदार पर्यटन व्यवस्था भी आवश्यक है।हिमाचल प्रदेश में युवाओं के नेतृत्व में चल रही स्वच्छता गतिविधियां यह संदेश देती हैं कि प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। कसोल जैसे पर्यटन स्थलों के सामने चुनौती है कि बढ़ते पर्यटन के साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। ऐसे में युवा स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी पहाड़ों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग साबित हो सकती है।