प्रोटोकॉल उल्लंघन के लिए Mandi DC के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दायर किया गया

Amritsar.अमृतसर: आयुष, युवा सेवा और खेल और कानून मंत्री यादविंदर गोमा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर को IAS अपूर्व देवगन, डिप्टी कमिश्नर, मंडी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और स्थापित सरकारी प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार नोटिस सौंपा है। नोटिस में मंत्री ने कहा कि वह 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए 25 जनवरी, 2026 को मंडी पहुंचे थे। हालांकि, उनके पहुंचने पर मंडी के डिप्टी कमिश्नर मौजूद नहीं थे, और उनकी गैरमौजूदगी के बारे में पहले से कोई जानकारी या सूचना नहीं दी गई थी। इस घटना को गंभीर बताते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम से पहले कैबिनेट मंत्री के आने के बावजूद, जिला प्रशासन की ओर से तैयारी और प्रशासनिक जिम्मेदारी में कमी थी। उन्होंने आगे कहा कि डिप्टी कमिश्नर की गैरमौजूदगी और प्रोटोकॉल का पालन न करना स्थापित सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लंघन है।

नोटिस में यह भी बताया गया है कि इस तरह के व्यवहार ने एक चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा रखे गए संवैधानिक पद की गरिमा को कम किया है और विधायिका के प्रति अनादर दिखाता है। मंत्री ने जोर दिया कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हुई यह चूक प्रशासनिक उदासीनता और असंवेदनशीलता को दर्शाती है, और इसे एक सामान्य या छोटी गलती के रूप में नहीं माना जा सकता। गोमा ने यह राय व्यक्त की है कि डिप्टी कमिश्नर के कार्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन हैं। इसलिए, उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के अध्याय XII के नियम 75 के तहत इस नोटिस को विशेषाधिकार नोटिस के रूप में स्वीकार किया जाए। मंत्री ने मांग की है कि मंडी के डिप्टी कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगा जाए, और भविष्य में सरकारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और संवैधानिक पदों का सम्मान करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।यह मामला अब विधानसभा के नियमों के अनुसार विचार और आगे की कार्रवाई के लिए स्पीकर के समक्ष है। इस मुद्दे पर मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वे टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।