सिरमौर में सड़क और पुलों के निर्माण पर 94 करोड़ खर्च होंगे री

नाहन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सड़क और पुलों के विकास को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को जानकारी दी कि मौजूदा वित्त वर्ष में जिले में करीब 47 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़क और पुल निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल बारिश और प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए भी 47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है।

राजगढ़ सब-डिविजन के झिमिधार में आयोजित श्नोल मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने जिले में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके और क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज हो।

आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की होगी मरम्मत

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि पिछले साल भारी बारिश और आपदा के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए थे। सिरमौर जिले में भी कई मार्गों को नुकसान पहुंचा था। इन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए Post Disaster Needs Assessment (PDNA) के तहत 47 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राशि मिलने से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क को दोबारा मजबूत करने में मदद मिलेगी। बरसात के दौरान जिन इलाकों में लोगों को आवागमन की परेशानी का सामना करना पड़ा था, वहां प्राथमिकता के आधार पर काम कराया जाएगा।

PMGSY के चौथे चरण में 11 सड़क परियोजनाएं मंजूर

PWD मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के तहत सिरमौर जिले के लिए 85 करोड़ रुपये की लागत वाली 11 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ना और गांवों तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं से जिले के कई क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।

पच्छाद विधानसभा क्षेत्र को भी मिला लाभ

मंत्री ने बताया कि PMGSY के तहत स्वीकृत 11 परियोजनाओं में से दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। इन दोनों परियोजनाओं की लागत करीब 12 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने लगेगी।

ग्रामीण विकास को मिलेगी गति

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारभूत जरूरत होती हैं। बेहतर सड़क संपर्क से न केवल लोगों की आवाजाही आसान होती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यहां सड़कें लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

समय पर पूरा होगा निर्माण कार्य

PWD मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सड़क परियोजनाओं में देरी से लोगों को परेशानी होती है, इसलिए विभाग को तेजी और पारदर्शिता के साथ काम करना होगा।

आपदा के बाद बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर

हिमाचल प्रदेश में पिछले साल बारिश और भूस्खलन से बड़े स्तर पर नुकसान हुआ था। कई सड़कें टूट गई थीं और पुलों को भी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में सरकार का फोकस अब आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को फिर से मजबूत करने पर है।

सिरमौर जिले में मंजूर 47 करोड़ रुपये की राशि इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे प्रभावित मार्गों की मरम्मत के साथ-साथ भविष्य में आपदा के प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।

स्थानीय लोगों को मिलेगी राहत

सिरमौर के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण परियोजनाओं को लेकर लोगों में उम्मीद बढ़ी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बेहतर सड़क सुविधा मिलने से उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, बाजार और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क विकास केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है।

कुल मिलाकर, सिरमौर जिले में सड़क और पुल निर्माण के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे निवेश से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। 47 करोड़ रुपये के नए निर्माण कार्यों के साथ-साथ आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और PMGSY के तहत मंजूर 85 करोड़ रुपये की परियोजनाएं जिले के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगी।